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बड़ी खबर: MP पुलिस ने चिटफंड कंपनियों पर कसा शिकंजा, 5 लाख लोगों को डूबी 825 करोड़ रुपये की राशि दिलाई

भारतीय रुपए.

मध्य प्रदेश पुलिस ( Madhya Pradesh Police) की सख्ती की वजह से राज्‍य के 5 लाख नागरिकों को चिटफंड कंपनियों (Chit fund Companies) में डूबी 825 करोड़ रुपये की राशि वापस मिल गई है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश में चिटफंड कंपनियों (Chit fund Companies) पर पुलिस ने शिकंजा कसने का काम किया है. मध्य प्रदेश पुलिस ( Madhya Pradesh Police) की सख्ती की वजह से जिन लोगों के पैसे इन कंपनियों में इन्वेस्ट के नाम पर डूब गए थे, उन्हें उनके पैसे वापस दिलाने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है. पुलिस के विशेष अभियान के तहत अभी तक 5 लाख लोगों को उनकी डूबी हुई 825 करोड़ की राशि वापस दिलाई जा चुकी है. यह अभियान लगातार जारी है.

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश पुलिस को चिटफंड कंपनियों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बधाई दी. प्रदेश में करीब पांच लाख नागरिकों को उनकी डूबी राशि वापस मिल गई है. अब तक कुल 825 करोड़ रुपये की राशि निवेशकों को मिल चुकी है. जबकि सहारा इण्डिया द्वारा मध्य प्रदेश में 1 मई से 31 अक्टूबर 2020 के मध्य 618 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को इसके लिए बधाई दी.

नवाचार को लेकर भी बधाई
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के दो नवाचारों की प्रशंसा हुई है, इनमें 1090 द्वारा फीडबैक प्राप्त करने और महिला अपराध के संबंध में पीड़िता को एफआईआर की प्रति देने की व्यवस्था शामिल है. मुख्यमंत्री चौहान ने इसके लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दी.

इन पर कसा शिकंजा...
>> जिला रीवा: साई प्रकाश प्रोपर्टी लिमिटेड की 42 एकड़ जमीन कुर्क करने के आदेश पारित.
>> जिला मंदसौर: हलधन रियल्टी इंडिया लिमिटेड की रुपये 1.5 करोड की सम्पित्ति कुर्क करने के आदेश पारित.
>> जिला नीमच: फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रुपये 5.5 करोड़ फ्रीज.
>> जिला बडवानी: बीएन गोल्डई प्र.लि.कं., आर.के.आर कंपनी, गुरू साई रियल स्टेट कंपनी की कुल रुपये 5 करोड़ 47 लाख मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश पारित.
>> जिला सागर: सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी की 40.41 हेक्टेयर भूमि कुर्क करने आदेश पारित.
>> जिला ग्वालियर: सक्षम डेयरीज, सन इंडिया प्रा.लि.कं. की रुपये 4 करोड़ मूल्य की संपत्ति कुर्क करने आदेश पारित.

साइबर क्राइम पर नजर रखने के निर्देश
मुख्यमंत्री चौहान ने साइबर क्राइम के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि साइबर क्राइम पर रोकथाम हो, अलग कॉल सेंटर बनाएं. साइबर क्राइम के लिए जन जागरूकता भी बढ़ाएं. इसके साथ उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम जन भी सजग हों और पुलिस स्टाफ को भी दक्ष किया जाए. सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में सहयोग लेने के लिए वे भारत सरकार से चर्चा करेंगे. इसके साथ ही विशेषज्ञ संविदा पर लेने पर भी विचार करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ऐसा प्रयास करे कि अश्लील वेब सीरीज प्रतिबंधित हों. युवा वर्ग को इस जहर से बचाना आवश्यक है. प्रदेश में साइबर क्राइम के गत माह 53 मामले दर्ज किए गए. सजग जिलों में नीमच, देवास, उज्जैन, भिण्ड, अशोकनगर और मुरैना शामिल हैं.

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