MP : पांच महीने बाद भी 'बे काम' हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक राज्यमंत्री, कांग्रेस ने कसा तंज

शिवराज मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में

शिवराज सरकार (shivraj government) ने अपने दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में 8 राज्य मंत्री बनाए थे. इनमें से चार ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के समर्थक हैं. 8 में से 4 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मिला था. लेकिन इन मंत्रियों को विभाग नहीं मिला.

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 भोपाल. मध्य प्रदेश (MP) में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को 5 महीने पूरे होने को हैं लेकिन अब तक कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा नहीं हुआ है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस (Congress) विधायक डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के समर्थक राज्य मंत्रियों को उनकी हैसियत दिखा दी गई है. 5 महीने से राज्य मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है. राज्यमंत्री सिर्फ दफ्तर और गाड़ी का सुख भोग रहे हैं.

शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने अपने दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में 8 राज्य मंत्री बनाए थे. इनमें से चार सिंधिया समर्थक हैं. 8 में से 4 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मिला था. भारत सिंह कुशवाह को उद्यानिकी, इंदर सिंह परमार को स्कूल शिक्षा, रामखेलावन पटेल को पिछड़ा वर्ग और रामकिशोर कावरे को आयुष विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला है. लेकिन सिंधिया समर्थक राज्यमंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, गिर्राज दंडोतिया ,सुरेश धाकड़, ओ पी एस भदौरिया को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया. अब गिर्राज दंडोतिया चुनाव हारने के कारण सोमवार को इस्तीफा दे चुके हैं. लेकिन बाकी सिंधिया समर्थक राज्यमंत्री बे काम हैं. यही कारण है कि कांग्रेस को बीजेपी के बहाने सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर तंज कसने का मौका मिल गया है.

बीजेपी ने दी सफाई
बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला. उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री पद ही खत्म कर दिया गया था. उसने अपनी करनी का खामियाजा उपचुनाव में भुगता है. प्रदेश में उपचुनाव के कारण कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा नहीं हो सका है. लेकिन सरकार व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है. राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

जल्द बंटवारे की उम्मीद
राज्य मंत्री बने सिंधिया समर्थक ओपीएस भदैरिया ने कांग्रेस के तंज पर कहा, कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के बीच समन्वय से ही फैसले हो रहे हैं.कहीं भी कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा है. काम के बंटवारे को लेकर जल्दी फैसला हो जाएगा.

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