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MP के सभी बड़े बांधों से सिल्ट साफ की जाएगी, जानिए शिवराज कैबिनेट ने और किन प्रस्तावों को दी मंजूरी

इंदिरा सागर, तवा, बाण सागर, बरगी डैम से सिल्ट निकालने के लिए टेंडर जारी किये जाएंगे

इंदिरा सागर, तवा, बाण सागर, बरगी डैम से सिल्ट निकालने के लिए टेंडर जारी किये जाएंगे

Bhopal. थानों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है. जिन थानों में पहले से सीसीटीवी लगे हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा.

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भोपाल. आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) की बैठक हुई. इसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने बांधों से सिल्ट निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एमपी में सम्भवत: ऐसा पहली बार होगा जब बांधों से सिल्ट निकालने का काम किया जाएगा. इंदिरा सागर, तवा, बाण सागर, बरगी डैम से सिल्ट निकालने के लिए टेंडर होंगे जारी होंगे. इससे सरकार को 15 साल में करीब 300 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है. साथ ही 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन में अतिरिक्त सिंचाई भी हो सकेगी.

इसके अलावा कैबिनेट ने नगरीय निकाय क्षेत्र में बनने वाले निजी बस स्टैंड के लिए निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इसके बाद निकायों में बस स्टैंड के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा.  एनटीपीसी की ओर से छतरपुर में सौर परियोजना लगाए जाने के लिए भूमि परिवर्तन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर लग गयी. पहले ये ऊर्जा प्लांट बनाया जाना था लेकिन अब इसे सौर ऊर्जा में बदल दिया गया है.

थानों में लगेंगे सीसीटीवी
थानों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है. जिन थानों में पहले से सीसीटीवी लगे हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा. थानों में जो सीसीटीवी लगाए जाएंगे उनमें 18 घंटे का स्टोरेज, ऑडियो क्वालिटी, नाईट विजन कैमरे की खूबियां होंगी.

एक नज़र में प्रमुख फैसले

बांधों से सिल्ट निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी

इंदिरा सागर, तवा, बाण सागर, बरगी डैम से सिल्ट निकालने के लिए टेंडर होंगे जारी

15 साल में सरकार को 300 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान

नगरीय निकाय क्षेत्र में बनने वाले निजी बस स्टैंड के लिए निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी

एनटीपीसी की ओर से छतरपुर में सौर परियोजना लगाए जाने के लिए भूमि परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी

बक्सवाहा, छतरपुर में आईटीआई बनाने को मंजूरी

मोबाइल टॉवर लगाने के लिए सेटलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी

बड़े शहरों में एक लाख, छोटे शहरों में 50 हज़ार, नगर पालिका में 35 हज़ार, ग्रामीण इलाकों में 20 हज़ार शुल्क देकर सेटलमेंट किया जा सकेगा, टॉवर हटाये नहीं जाएंगे

सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

18 घंटे का स्टोरेज, ऑडियो क्वालिटी, नाईट विजन वाले कैमरे लगाए जाएंगे

सभी थानों में करीब 17 हज़ार नए सीसीटीवी लगाए जाएंगे

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