भोपाल. मध्य प्रदेश में 6 जुलाई को हुए नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग के बाद तमाम तरह के सवाल और आरोप लगे. उससे सतर्क हुए निर्वाचन आयोग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए शत प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पर्ची दी जाएं.
कम मतदान के लिए आयोग पर उंगली
मध्य प्रदेश में 13 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान है. पहले चरण में कम मतदान हुआ. राजनीतिक दलों ने इसके लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया था. आरोप लगा कि मतदाता सूची और मतदान पर्ची वितरण में गड़बड़ी की गयी. इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नाखुशी जाहिर की. आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हर मतदाता को पर्ची दी जाए. मतदाता पर्ची का वितरण कर जिलों को आयोग को सूचना देना होगी. 13 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 214 नगरीय निकायों में चुनाव होना हैं इनमें से पांच नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद हैं.
हर घर में पहुंचायी जाएंगी मतदाता सूची
मतदाता सूची और मतदाता पर्ची वितरण में गड़बड़ी की शिकायत बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई थी. 6 जुलाई को हुए नगरीय निकाय चुनाव में भोपाल में 50 फीसदी समेत बाकी दूसरे शहरों में भी कम मतदान हुआ. इसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची नहीं दी गयी थी. अब राज्य निर्वाचन आयोग दूसरे और आखिरी चरण के नगरीय निकाय चुनाव में हर मतदाता को मतदाता पर्ची पहुंचाने के लिए सख्ती के मूड में है. इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा. साथ ही हर मतदाता मतदान कर सके इसके लिए अब घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाई जाएंगी.
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