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OBC Reservation पर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे देश के ये दिग्गज वकील, CM शिवराज आज दिल्ली में कर रहे हैं चर्चा

OBC Reservation पर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे देश के ये दिग्गज वकील, CM शिवराज आज दिल्ली में कर रहे हैं चर्चा

मध्यप्रदेश में कुल आबादी का करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है.

मध्यप्रदेश में कुल आबादी का करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है.

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है. एक तरफ सरकार और बीजेपी (BJP) का कहना है ओबीसी आरक्षण का फैसला तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया था. यही वजह है कि आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. वहीं कांग्रेस का आरोप है कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने की वजह यह है कि मौजूदा बीजेपी सरकार इस मामले पर मजबूती से पक्ष नहीं रख रही है.

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भोपाल. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM shivraj) दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं. सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है और इस दौरान वो वरिष्ठ वकीलों के साथ मंथन करेंगे. यह मंथन ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई के तमाम पहलुओं को लेकर होगा.

इस मामले में हाई कोर्ट में सितंबर में आरक्षण संबंधी सुनवाई होनी है. सरकार देश के बड़े वकीलों को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में खड़ा करेगी. यही वजह है कि सीएम दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील एम नटराज और रविशंकर प्रसाद से चर्चा करेंगे. इस बैठक में प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव और वकीलों का पैनल भी उपस्थित रहेगा.

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आरक्षण पर रणनीति
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी. उसमें ओबीसी वर्ग के सभी मंत्री और विधायकों को बुलाया गया था. बैठक के बारे में जानकारी देते हुए तब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि सरकार ने तय किया है कि कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर चल रही सुनवाई में सरकार की ओर से देश के बड़े वकीलों को खड़ा किया जाएगा. यही वजह है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में वकीलों से चर्चा करेंगे.

आरक्षण पर सियासत
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्यप्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है. एक तरफ सरकार और बीजेपी का कहना है ओबीसी आरक्षण का फैसला तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया था. यही वजह है कि आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. वहीं कांग्रेस का आरोप है कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने की वजह यह है कि मौजूदा बीजेपी सरकार इस मामले पर मजबूती से पक्ष नहीं रख रही है. मध्यप्रदेश में कुल आबादी का करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है.

Tags: OBC Bill, OBC Politics, OBC Reservation, OBC आरक्षण, Shivraj government

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