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लोगों ने बीजेपी मुख्यालय में चिपकाए पोस्टर; लिखा- ‘लापता MPPSC-2019,’ किसने की ये हरकत?

Bhopal News: एमपी की राजधानी भोपाल में अज्ञात लोगों ने 'लापता एमपीपीएससी 2019' के पोस्टर बीजेपी मुख्यालय में लगाए हैं.

Bhopal News: एमपी की राजधानी भोपाल में अज्ञात लोगों ने 'लापता एमपीपीएससी 2019' के पोस्टर बीजेपी मुख्यालय में लगाए हैं.

MP Latest News: मध्य प्रदेश की राजधानी में शनिवार को अजीबो-गरीब वाकया सामने आया. कुछ लोगों ने ‘एमपीपीएसी 2019 लापता’ के पोस्टर बीजेपी मुख्यालय में चिपका दिए. कुछ पोस्टर में ये भी लिखा है ‘आरक्षण केस सॉल्व करो हमारी भर्ती पूरी करो.’ हालांकि, ये कोई नहीं जानता कि ये पोस्टर किसने लगाए? लेकिन, संदेह की सुई उन अभ्यर्थियों पर जा रही है, जो एमपीपीएससी परीक्षा- 2019 में शामिल हुए होंगे. बता दें, एमपीपीएससी परीक्षा 2019 के प्री और मेन्स के परीक्षा परिणाम हाई कोर्ट ने अप्रैल महीने में रद्द कर दिए थे.

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भोपाल. आरक्षण के चलते रद्द हुई एमपीपीएसी परीक्षा 2019 का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार सुर्खियों में आने की वजह बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चस्पा किए गए पोस्टर हैं. ये पोस्टर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर चस्पा किए गए हैं. जिनमें ‘एमपीपीएसी 2019 लापता’ लिखा गया है. इसके साथ ही कुछ पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि ‘आरक्षण केस सॉल्व करो हमारी भर्ती पूरी करो.’ ये पोस्टर किसने लगाए ये अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि एमपीपीएससी परीक्षा- 2019 में शामिल हुए कुछ अभ्यर्थियों ने ऐसा किया होगा. ये पोस्टर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की ओर जाने वाले रास्तों पर भी कुछ जगह चस्पा किए गए हैं.

गौरतलब है कि, एमपीपीएससी परीक्षा 2019 के प्री और मेन्स के परीक्षा परिणाम हाई कोर्ट ने अप्रैल महीने में रद्द कर दिए थे. यह परीक्षा 300 से ज्यादा एसडीएम – डीएसपी जैसे पदों के लिए आयोजित की गई थी. परीक्षा परिणाम रद्द करने के पीछे वजह वह नियम था, जिसमें आरक्षित वर्ग में सफल अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने की बात का जिक्र था. सरकार 17 फरवरी 2020 को संशोधित नियम लाई थी, जिसके तहत आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) के संशोधित अधिनियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. विवाद के बीच ही एमपीपीएससी ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिए थे, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

क्यों हुआ विवाद ?
17 फरवरी 2020 को संशोधित नियम को वापस लेने की बात दिसंबर 2021 में खुद सरकार कह चुकी थी. इसके बावजूद विवादित नियमों के तहत ही रिजल्ट जारी कर दिए गए. संशोधित नियम में सिर्फ आरक्षित वर्ग में सफल अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने का नियम ही नहीं बना था, बल्कि कुल आरक्षण की सीमा भी तय लिमिट से ज्यादा 14 से 27 फीसदी की गई थी. परीक्षा परिणाम निरस्त होने से अभ्यर्थी परेशान हैं.

Tags: Bhopal news, Mp news

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