MP में अब पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 27% आरक्षण, विधानसभा में बिल पास
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MP में अब पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 27% आरक्षण, विधानसभा में बिल पास
कमलनाथ

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक डिफर,विधानसभा में पारित नहीं हो सका.बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने सदन में विधेयक पर दोबारा विचार करने की मांग उठाई

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मध्य प्रदेश विधानसभा ने, ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल सर्वसम्मति से पास कर दिया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सर्वसम्मति से विधेयक पर अपनी सहमति दी. हालांकि विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मांग की कि आरक्षण का लाभ ज़रुरतमंदों को ही मिलना चाहिए इस पर संसदीय कार्यमंत्री गोविंद सिंह ने सहमति जाहिर करते हुए इसके प्रावधानों पर विचार करने की बात कही.
मध्य प्रदेश में अब पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में  27 फीसदी आरक्षण मिलेगा. विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिल पास कर दिया.बिल पास होते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई. जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि सूबे में 15 साल तक बीजेपी के ओबीसी सीएम रहे लेकिन ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने पर गंभीर नहीं हुए. कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला किया और इसे विधानसभा में सर्व सम्मति से पारित कराया. इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने ही मध्य प्रदेश को इस दौरान ओबीसी सीएम दिए.
लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था.प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 52 फीसदी है.
विधायक निधि बढ़ाने पर विचार
मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने का मुद्दा उठा. प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक सुदेश राय के सवाल के दौरान बीजेपी के कई और विधायकों ने विधायक निधि बढ़ाने की मांग की. इस मांग का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सदन में मौजूद सीएम कमलनाथ से अनुरोध किया कि सरकार को विधायक निधि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए. इस पर सीएम ने नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठकर विधायक निधि बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की बात कही है.मध्य प्रदेश में विधायकों को अभी 2 करोड़ रुपए विधायक निधि के तौर पर मिलते हैं.
संशोधन विधेयक पास नहीं
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक डिफर,विधानसभा में पारित नहीं हो सका.बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने सदन में विधेयक पर दोबारा विचार करने की मांग उठाई. विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में जनसंपर्क मंत्री पी शर्मा को निर्देश दिया कि विधेयक को पहले प्रवर समिति में भेजा जाए. विश्व विद्यालय भोपाल में है,इसलिए भोपाल की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए.





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