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OBC Reservation in MP : 27 प्रतिशत पर संशय बरकरार, 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया जिसमें मांग की गई है कि ओबीसी मामले पर सुनवाई करने के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन किया जाए.

हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया जिसमें मांग की गई है कि ओबीसी मामले पर सुनवाई करने के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन किया जाए.

27% OBC Reservation : ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत (27% OBC Reservation) आरक्षण के मसले से जुड़े 3 मामलों पर रोक बरकरार है. सरकार के 2 सितम्बर के आदेश पर 30 को फैसला होगा.

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जबलपुर. मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत (27% OBC Reservation) आरक्षण देने के मामले पर आज जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur HC) में बेहद अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पैरवी की तो वहीं कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनुसंघबी भी वर्चुअल मोड से जुड़े. प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण होगा या नहीं इस पर संशय बरकरार है. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी

OBC जनसंख्या का आधार
मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या को ही आधार बनाया गया. तो वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों को दोहराया गया. इसके साथ ही राज्य सरकार के 2 सितंबर के आदेश को भी चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से 2 सितंबर के आदेश पर हाईकोर्ट से स्टे की मांग की गई. लेकिन हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं किया. हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 30 सितंबर के लिए तय कर दी है.

स्पेशल बेंच के गठन की मांग
इसके साथ ही हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया जिसमें मांग की गई है कि ओबीसी मामले पर सुनवाई करने के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन किया जाए. हाई कोर्ट ने सभी मामलों पर सुनवाई के बाद 30 सितंबर को अगली तारीख नियत कर दी है. इस पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा.

सरकार के आदेश को चुनौती
2 सितंबर को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट में लंबित 3 मामलों को छोड़कर मध्यप्रदेश के बाकी सभी विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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