मध्य प्रदेश में होने जा रहे त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण jरोक पर बीजेपी नेता उमा भारती ने सवाल उठाए थे.
भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा (MP) के शीत सत्र के दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh) ने सदन में बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा- मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के साथ होगा. इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी. OBC आरक्षण के मसले पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मायी हुई है.
मध्य प्रदेश विधानसभा में OBC Reservation के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई. उसी दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया. शिवराज सिंह ने कहा एमपी में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे. जरूरत पड़ी तो इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी. सीएम ने बताया कि इस मसले पर उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई है. साथ ही कानूनविदों से भी इसपर मंथन किया गया.
गले की हड्डी बना OBC आरक्षण
पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण सरकार के गले की हड्डी बन गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी सीट को सामान्य किया जाना है. लेकिन ओबीसी नेता इससे नाराज हैं. पार्टी की दिग्गज ओबीसी नेता उमा भारती भी सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही थीं. अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है. हम ओबीसी हित में ही काम करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट का स्टे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने OBC के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था. इसके बाद से मामला गर्माया हुआ है. दोनों ही प्रमुख दल एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहे है. OBC के लिए रिजर्व सीटों के चुनाव पर आयोग ने रोक लगा दी है. इसलिए अब इस पर सरकार को फैसला लेना है.
उमा भारती ने उठाए थे सवाल
मध्य प्रदेश में होने जा रहे त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण रोक पर बीजेपी नेता उमा भारती ने सवाल उठाए थे. उन्होंने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. ओबीसी आरक्षण पर रोक पर उन्होंने चिंता जताई थी. उन्होंने सीएम शिवराज सिंह से आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव प्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय है. इसलिए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मसला सुलझाया जाए.
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