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शराब पर सियासत, पूर्व मंत्री की CM शिवराज को नसीहत, 'राजस्व' नहीं जनता का रखें ख्याल

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान. (फाइल फोटो)
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान. (फाइल फोटो)

प्रदेश के शराब एसोसिएशन का कहना है कि सरकार शराब दुकानों को खोलकर संक्रमण को बढ़ावा दे रही है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार के आज से राज्य के ग्रीन (Green Zone) और ऑरेंज जोन (Orange Zone) के बाहर शराब की दुकानें खोलने जाने का आदेश बेअसर रहा. बीते 40 दिनों से शराब दुकान (Liquor Shop) खुलने का इंतजार कर रहे लोगों की मुराद 5 मई के दिन भी पूरी नहीं हो सकी. लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सरकार के आदेश के बाद भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore) और उज्जैन (Ujjain) को छोड़कर बाकी जिलों में शराब मिल सकेगी, लेकिन मंगलवार को भी शराब दुकानों के ताले नहीं खुले.

दरअसल, प्रदेश के शराब एसोसिएशन का कहना है कि सरकार शराब दुकानों को खोलकर संक्रमण को बढ़ावा दे रही है. एसोसिएशन का कहना है कि सबसे ज्यादा शराब भोपाल और इंदौर रेड जोन वाले जिलों से दूसरे जिलों में सप्लाई होती है. ऐसे में अगर वहां से शराब की सप्लाई होती है तो संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा. ऐसे में फिलहाल दुकानों को बंद रखना चाहिए. दरअसल एसोसिएशन की चिंता इस बात को लेकर है कि शराब  पर लगने वाली ड्यूटी का भार वह झेलना नहीं चाहते हैं. इसलिए अब शराब की दुकानें बंद रखने या फिर ड्यूटी में राहत दिए जाने की आस लगाकर बैठे हैं.





पूर्व आबकारी मंत्री ने लिखा खत
पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी है. राठौर का कहना है कि सरकार को 17 मई तक लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानों को पूरी तरीके से बंद रखना चाहिए. सरकार को धन बल की जगह जन बल पर ध्यान देना चाहिए. पूर्व मंत्री के मुताबिक सरकार को राजस्व जुटाने के लिए शराब दुकानों को खोलने की जरूरत महसूस हो रही है. लेकिन इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए जरूरी है कि शराब की दुकानों को बंद रखा जाए. वहीं एमपी शराब ठेकेदार एसोसिएशन का कहना है कि वह फिलहाल शराब की दुकानों को बंद रखेंगे.

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