MP में बाढ़ पर सियासत: मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले-'फूट डालो राज करो की नीति अपनाती है कांग्रेस'
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MP में बाढ़ पर सियासत: मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले-'फूट डालो राज करो की नीति अपनाती है कांग्रेस'
कांग्रेस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज. (फोटोः एएनआई)

मध्य प्रदेश में बाढ़ (MP Flood) की खबरों के बीच शिवराज सरकार पर कांग्रेस ने हमला किया तो जवाब में प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Minister Narottam Mishra) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में एक तरफ जहां बाढ़ (MP Flood) से कई जिलों के लोग हलकान हैं, वहीं राजधानी भोपाल में इसको लेकर अब सियासत तेज होने लगी है. सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के बीच बाढ़ के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर रार ठन गई है. बाढ़ को लेकर कांग्रेस (Congress) की तरफ से शिवराज सरकार (Shivraj Govt) पर किए जा रहे हमलों का जवाब अब बीजेपी (BJP) की तरफ से भी दिए जाने लगे हैं. मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Minister Narottam Mishra) ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं, जो खटिया डालकर बैठे हैं, डिसलाइक उनके लिए करना चाहिए जो आपदा के समय घर से ही नहीं निकले. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्य क्षेत्र टि्वटर पर रह गया है. कांग्रेस के पास लोग नहीं बचे, जमीन विहीन हो चुकी है.

मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी कांग्रेस को बाढ़ के कारण लोगों के बीच जाना चाहिए, लेकिन ये डिसलाइक में लगे हैं. कांग्रेस शुरू से ही जाति की राजनीति करती है. अंग्रेजों की थीम फूट डालो राज करो की थीम कांग्रेस की रहती है. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को हर विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए. कोरोना महामारी सभी जगह बढ़ रही है. सरकार द्वारा उसकी रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं.

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान
पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना से देश मे 80 हजार केस आ रहे हैं. सरकार कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हो रही है. सरकार को अब कुछ और कदम उठाना चाहिए. सरकार टेस्ट के लिए पैसे लेने जा रही है, जिससे लोग टेस्ट नहीं करवाएं. इसलिए सरकार को फ्री टेस्ट करना चाहिए. आपदा से भोपाल में जान गई है. हम भी निरीक्षण करने गए थे, समय रहते अगर वह इंतजाम होते तो जान बचाई जा सकती थी. सरकार बाढ़ से मृत्यु के आंकड़े छुपा रही है. प्रदेश और केंद्र वाले कर्मचारियों के पीछे पड़े हुए हैं. उनको हटाने पर तुले हैं.
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