कमलनाथ सरकार की नई रेत नीति पर सियासत, BJP ने कहा-नई नीति नदियों की सेहत से खिलवाड़

प्रदेश के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ( Minister for Mineral Resources Pradeep Jaiswal) का दावा है कि नई रेत नीति से बड़े ब्‍लॉक पर खनन होने से अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और सरकार की आय बढ़ेगी.

Anurag Shrivastava | News18 Madhya Pradesh
Updated: September 9, 2019, 5:38 PM IST
कमलनाथ सरकार की नई रेत नीति पर सियासत, BJP ने कहा-नई नीति नदियों की सेहत से खिलवाड़
क्या रेत नीति से रुकेगा अवैध खनन?
Anurag Shrivastava | News18 Madhya Pradesh
Updated: September 9, 2019, 5:38 PM IST
भोपाल. मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) की नई रेत खनन नीति (Sand Mining Policy) को लेकर सियासी घमासान उठ खड़ा हुआ है. कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) ने नई नीति में खनन के अधिकार समूह में नीलाम करने के फैसले पर बीजेपी (BJP) विरोध में उतर आई है, तो कांग्रेस इसे अवैध खनन को रोकने की कवायद बता रही है. सरकार की नई रेत नीति लागू होने से पहले ही विवादों में है और बीजेपी सरकार के नई नीति में लागू प्रावधानों का विरोध शुरू कर दिया है. बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने नई रेत नीति में खदानों को बड़े समूह में नीलाम कर बड़े ब्‍लॉक में खनन की मंजूरी देने का प्रावधान किया है. इससे न सिर्फ रेत का अंधाधुंध खनन होगा, बल्कि नदियों से मशीनों से रेत निकालने पर उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा.

भाजपा ने कही ये बात
बीजेपी ने बंद खदानों के नाम पर शुरू की जाने वाली खदानों से रेत निकाले जाने के प्लान को फ्लॉप करार दिया है. पूर्व खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि नई नीति में बड़े ब्‍लॉक पर खनन की अनुमति से नदियों की सेहत बिगड़ेगी और सिर्फ कमाई के लिए रेत की अंधाधुंध खनन का बीजेपी विरोध करेगी.

प्रदेश की नई रेत नीति पर एक नजर

>>पंचायतों के पास रेत खनन के अधिकार होंगे.
>>खदानों को समूह में नीलाम किया जाएगा.
>>नई नीति में रेत खदानों को बड़े ब्‍लॉक में नीलाम किया जाएगा.
Loading...

>>नर्मदा को छोड़ बाकी नदी में पोक लेन मशीनें का इस्तेमाल हो सकेगा.
>>बंद पड़े ब्लाक को भी सरकार नीलामी में शामिल करेगी.
>>रेत खदान वाले जिलों में बड़े ब्‍लॉक नीलाम होंगे.
>>400 नई खदानों समेत 1438 खदानें नीलाम होंगी.
>>सरकार का दावा बड़े ब्‍लॉक से सरकार की आय बढ़ेगी.


कमलनाथ के मंत्री ने किया ये दावा
प्रदेश के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल का दावा है कि नई रेत नीति से बड़े ब्‍लॉक पर खनन होने से अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और सरकार की आय बढ़ेगी. राज्य सरकार ने खाली खजाने को भरने के लिए खदानों का बड़े समूह बनाकर नीलाम करने का नीति में प्रावधान किया है. शुरुआत में खदानें दो साल के लिए दी जाएंगी और इसके बाद राशि में 20 फीसदी की वृद्धि होगी. सरकार ने कैबिनेट में रेत नीति को मंजूरी दे दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है,लेकिन बीजेपी की आपत्ति के बाद मामला सियासी हो गया है. अब सवाल ये है कि सरकार खजाना भरने के लिए बड़े पैमने पर होने वाले रेत खनन से क्या अवैध खनन पर वाकई रोक लग सकेगी या फिर नई नीति नदियों की सेहत के लिए हानिकारक साबित होगी.

ये भी पढ़ें:- MP कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल प्लान, प्रवक्ता ऐसे करेंगे कमलनाथ सरकार की ब्रांडिंग

Chandrayan-2: फिर खड़ा होगा विक्रम, ISRO ने कहा- चांद पर सलामत है लैंडर

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए भोपाल से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: September 9, 2019, 3:31 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...