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शिवराज सरकार की वेबसाइट पर कमलनाथ सरकार की कर्ज़माफी योजना का प्रचार, अब हटाया कंटेंट

mp की राजनीति में किसान कर्ज़माफी बड़ा मुद्दा है.
mp की राजनीति में किसान कर्ज़माफी बड़ा मुद्दा है.

कृषि मंत्री कमल पटेल(Kamal patel) के आदेश के बाद किसान फसल ऋण माफी (loan waiver) योजना से जुड़े सभी कंटेंट को हटा दिया गया है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश (MP) की सियासत में किसान कर्ज माफी का मुद्दा अभी भी गर्म है. बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा लगाते रहे हैं. कमलनाथ सरकार की किसान फसल ऋण माफी योजना को बीजेपी झूठ का पुलिंदा बताती है. लेकिन उसी बीजेपी सरकार के दौरान कृषि विभाग की वेबसाइट पर कमलनाथ सरकार की योजना का प्रचार किया जा रहा था. जब इस पर नज़र पड़ी और हल्ला हुआ तो अब वेबसाइट से वो कंटेंट हटाया गया.

न्यूज़18 पर इस खबर को दिखाने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. कमल पटेल ने विभाग की वेबसाइट से किसान फसल ऋण माफी योजना की जानकारी हटाने के निर्देश दिए और पूरे मामले के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है.कृषि मंत्री कमल पटेल के आदेश के बाद कृषि विभाग की वेबसाइट से किसान फसल ऋण माफी योजना से जुड़ी सभी जानकारियां हटा दी गई हैं.

आदेश पर एक्शन
प्रदेश में कमलनाथ की सत्ता पलटने के बाद से ही किसान कर्ज माफी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे पर निशाना साधते रहे  हैं. लेकिन कृषि विभाग की वेबसाइट पर योजना की जानकारी मौजूद रहने पर सियासी घमासान मच गया. इससे पहले शिवराज सरकार ने विधानसभा में कमलनाथ सरकार की ओर से किसान कर्ज माफी की बात स्वीकार की थी. उसके बाद अब कृषि विभाग की वेबसाइट पर योजना की जानकारी दूसरी बड़ी चूक है.
दूसरी चूक


इससे पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार पिछली कमलनाथ सरकार में 28 लाख किसानों का कर्जा माफ होने की बात को स्वीकार चुकी है. विधानसभा में विधायक के सवाल पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में अपने जवाब में किसान कर्ज माफी की जानकारी दी थी. जबकि सदन के बाहर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया. विधानसभा में जब सरकार ने कर्ज़माफी स्वीकार की तो कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है. उसके बाद अब कृषि विभाग की वेबसाइट पर योजना की जानकारी होने की चूक निकल कर सामने आई है.

कृषि मंत्री के विभाग में दूसरी चूक
हालांकि कृषि मंत्री कमल पटेल के आदेश के बाद किसान फसल ऋण माफी योजना से जुड़े सभी कंटेंट को हटा दिया गया है. लेकिन सवाल यह है कि इस योजना को लेकर बीजेपी पिछली कमलनाथ सरकार पर निशाना साधती रही है. उस योजना को लेकर एक ही विभाग में दो बार चूक सामने आना क्या संकेत देता है.
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