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आरटीआई कार्यकर्ता बनाएंगे सूचना आयोग का रिपोर्ट कार्ड

आरटीआई कार्यकर्ता बनाएंगे सूचना आयोग का रिपोर्ट कार्ड

प्रदेश में सूचना आयोग के पुनर्गठन का एक साल पूरा होने के बाद सरकार की तर्ज पर अब सूचना आयोग का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। आयोग का ये रिपोर्ट कार्ड भी सरकार या आयोग नहीं बल्कि प्रदेश भर के सूचनाधिकार कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं।

प्रदेश में सूचना आयोग के पुनर्गठन का एक साल पूरा होने के बाद सरकार की तर्ज पर अब सूचना आयोग का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। आयोग का ये रिपोर्ट कार्ड भी सरकार या आयोग नहीं बल्कि प्रदेश भर के सूचनाधिकार कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं।

प्रदेश में सूचना आयोग के पुनर्गठन का एक साल पूरा होने के बाद सरकार की तर्ज पर अब सूचना आयोग का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। आयोग का ये रिपोर्ट कार्ड भी सरकार या आयोग नहीं बल्कि प्रदेश भर के सूचनाधिकार कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं।

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प्रदेश में सूचना आयोग के पुनर्गठन का एक साल पूरा होने के बाद सरकार की तर्ज पर अब सूचना आयोग का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। आयोग का ये रिपोर्ट कार्ड भी सरकार या आयोग नहीं बल्कि प्रदेश भर के सूचनाधिकार कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं।

सूचना अधिकार आंदोलन की अगुआई में तैयार हो रहे इस रिपोर्ट कार्ड केलिए सभी जिलों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे आरटीआई कार्यकर्ताओं से जानकारी मांगी गई है। प्रदेश में सूचना के अधिकार का पालन कितना हो रहा है,इसमें क्या दिक्कतें हैं। सरकार के अधिकारी आदेशों का कितना पालन कर रहे हैं और लोगों को आयोग के जरिए कितना न्याय मिल सका इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसे एक महीने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा।

वहीं प्रदेश के सूचना आयुक्त अपने इस एक साल के कार्यकाल को काफी बेहतर मानते हैं। उनके मुताबिक इस एक साल में जहां बडी तादाद में पेंडिंग अपीलें निपटाईं गईं वहीं सीधे संभागीय स्तर पर लोक अदालतों के जरिए जनता को भी राहत देने की कोशिश की गई।

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