फर्नीचर और खिलौना बनाने वाली यूनिट को मिलेगा ग्रांट, जानिए कैबिनेट के अहम फैसले 

भोपाल. शिवराज कैबिनेट की आज भोपाल में बैठक हुई. इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी. मध्य प्रदेश में फर्नीचर और खिलौना उद्योग लगाने के लिए भारी छूट और सुविधा देने का ऐलान किया गया. इसी के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में युवाओं को पुलिस में शामिल करने का प्रस्ताव भी पास हो गया. भोपाल में पुलिस के लिए 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा.

गुरुवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है. कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी  देते हुए सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने इंदौर प्रेस क्लब के ऑफिस का किराया नये सिरे से तय किया है. इंदौर प्रेस क्लब का किराया अब केवल 10 हजार रुपए होगा. इससे पहले तक ये 72 हज़ार रुपए था. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दिए जाने वाले सामान के प्रावधान में भी संशोधन किया गया है. अब सामान खरीदी के लिए ऑन लाइन के साथ साथ टेंडर ऑफ लाइन भी किए जा सकेंगे. कलेक्टर इस प्रक्रिया को समिति के सदस्यों के साथ कर सकेंगे. इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना – 2 में 25 हज़ार रुपए दो किश्तों में देने का फैसला कैबिनेट ने किया है.

पुलिस अस्पताल को मंजूरी
कैबिनेट ने पुलिस के लिए भदभदा में 50 बिस्तरों के अस्पताल बनाने को भी मंजूरी दी है. अस्पताल के फर्नीचर और स्टाफ के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. नक्सल क्षेत्र बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत युवाओं को तैनात करने का फैसला लिया गया है. 150 पद की मंजूरी दी गई है. इन्हें 25 हज़ार रुपए तक मानदेय मिलेगा. 5 साल के बाद उन्हें आरक्षक पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी. ​

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फर्नीचर – खिलौना यूनिट को ग्रांट
कैबिनेट ने एमएसएमई विकास नीति के तहत फर्नीचर और खिलौना निर्माण यूनिट को अनुदान देने का फैसला किया है. फर्नीचर और खिलौना निर्माण यूनिट को प्लांट, मशीनरी पर 40 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा. इसके साथ ही टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से हर साल 2 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा. बिजली पर 5 साल तक के लिए सौ फीसदी छूट दी जाएगी.

एक नज़र में कैबिनेट के फैसले​
-इंदौर प्रेस क्लब के ऑफिस का किराया ₹10,000 किया.

-मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सामान खरीदने के लिए टेंडर होगा

-पुलिस के लिए भदभदा में 50 बिस्तरों के अस्पताल, फर्नीचर और स्टाफ के लिए कैबिनेट से मंजूरी.

-नक्सल उन्मूलन अभियान के लिए कैबिनेट से 150 पदों की स्वीकृति

-कन्या विवाह योजना में अब ऑनलाइन के साथ ऑफ लाइन टेंडर किए जा सकेंगे

-टेंडर का प्रकाशन राज्य स्तर पर किया जाएगा, जो कम से कम 7 दिन रहेगा

-लाडली लक्ष्मी योजना – 2 में 25 हज़ार रुपए दो किश्तों में दिए जाएंगे

-एमएसएमई विकास नीति के तहत फर्नीचर और खिलौना निर्माण यूनिट को भी अनुदान

-प्लांट, मशीनरी, पर 40 फीसदी अनुदान, टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए तक अनुदान. बिजली पर 5 साल तक के लिए सौ फीसदी छूट

-नक्सल क्षेत्र में बालाघाट, मंडला डिंडोरी में नक्सल  उन्मूलन अभियान के तहत युवा तैनात किए जाएंगे. फिलहाल 150 पद की मंजूरी. 25 हज़ार रुपए तक मिलेगा मानदेय, 5 साल के बाद आरक्षक पद पर नियुक्ति​.

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