भोपाल: 33 मंत्रियों के साथ पहली बार हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक, किए गए ये बड़े फैसले

कैबिनेट की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसले किए गए.

कैबिनेट की बैठक में एमपी साहूकारी संशोधन विधेयक और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई. कैबिनेट में सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) को छोड़कर 33 मंत्री हैं. कुछ मंत्रियों को 1 और कुछ को 2 जिले का प्रभार दिया जाएगा. प्रभारी मंत्री जिले में महीने में कम से कम 2 दिन दौरा करेंगे.

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भोपाल. शिवराज मंत्रिमंडल (Shivraj cabinet) में मंत्रियों को विभाग बांटने के बाद दोपहर 3:00 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इस बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट की बैठक में एमपी साहूकारी संशोधन विधेयक और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई. इन विधेयकों को मंजूरी के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने कैबिनेट में कहा कि आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी लोगों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. साथ ही अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्य प्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है.

सोमवार को समीक्षा, मंगलवार को कैबिनेट

कैबिनेट में तय किया गया है कि अब हर सोमवार और मंगलवार को सभी मंत्री भोपाल में ही रहेंगे. सोमवार को वे विभागीय समीक्षा करेंगे और उस दिन विधायकों से मिलने का समय भी तय करेंगे. मंगलवार को 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी.

जिलों में महीने में कम से कम 2 दिन जाएंगे प्रभारी मंत्री

कैबिनेट में सीएम को छोड़कर 33 मंत्री हैं. लिहाजा कुछ मंत्रियों को 1 और कुछ को 2 जिले का प्रभार दिया जाएगा. प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिले में महीने में कम से कम 2 दिन दौरा करेंगे. साथ ही वहां रात्रि विश्राम भी करेंगे. दौरे के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की स्थिति और जनता के साथ संवाद करेंगे.

सीएम मॉनिटरिंग सिस्टम

कैबिनेट की बैठक के दौरान सीएम ने मंत्रियों को सरकारी कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए सीएम मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी, जिसके जरिये से सभी विभागीय कार्यों और योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी. सभी मंत्रियों को इस सिस्टम में अपनी विभागीय योजनाओं के कार्यों के लक्ष्य और उनकी प्रगति की जानकार देनी होगी.

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