शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, खुलेंगी 7 नई यूनिवर्सिटी, जानिए सरकारी हेलीकॉप्टर पर क्या हुआ फैसला ?

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भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की मीटिंग हुई. कुछ मंत्री वर्चुअली इसमें शामिल हुए.

Cabinet Meeting : सीएम ने मंगलवार को ही कैबिनेट से पहले विदिशा जिले के 534 गांव के 14419 लोगों को 11 करोड़ से ज्यादा का ...अधिक पढ़ें

News18 Madhya Pradesh
Last Updated : August 30, 2022, 15:17 IST

शरद श्रीवास्तव

भोपाल. आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. सरकारी हेलिकॉप्टर के पार्ट्स और इंजन नीलाम किए जाएंगे. ये हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. बैठक में तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक समग्र रूप से हितग्राहियों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम होंगे. 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच खेलकूद वाद विवाद समेत कई प्रतियोगिताएं की जाएंगी. कलेक्टर को बाढ़ राहत सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं.

सीएम ने मंगलवार को ही कैबिनेट से पहले विदिशा जिले के 534 गांव के 14419 लोगों को 11 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया. योग आयोग के गठन और मध्य प्रदेश में 7 नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई. थॉमस कप में पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया. साथ ही खाद विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद स्वीकृत किए गए. सरकारी हेलिकॉप्टर के पार्ट्स और इंजन नीलाम किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया था.

ये है प्लान
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने वीसी से जुड़े सभी मंत्री और जिला प्रशासन को निर्देश दिए. उन्होंने कहा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं पर शत प्रतिशत अमल होना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए एक विशेष प्रदेश स्तरीय अभियान चलाया जाएगा. इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को शामिल किया जाएगा. अंत्योदय अभियान दो चरणों में चलेगा. पहला चरण 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक होगा दूसरा चरण 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा. पहले चरण में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे. दूसरे चरण में ग्राम पंचायत और वार्ड में उसी स्थान पर एक बार फिर शिविर लगाएंगे और जिन लोगों को पहली बार में लाभ नहीं मिल पाया. उनका काम पूरा किया जाएगा. आवेदनों की डाटा एंट्री के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा.