Cabinet Meeting : एमपी में किसानों को थोड़ी राहत, ऋण चुकाने की तारीख आगे बढ़ी

भोपाल. ओले और बेमौसम बारिश की मार झेल रहे मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार ने राहत दी है. ऋण जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गयी है. अब किसान कर्ज की राशि 30 अप्रैल तक जमा करा सकेंगे. भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया.

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए. बाद में बैठक की ब्रीफिंग करते हुए सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि खंडवा, आगर मालवा, सिंगरौली में एक-एक नई तहसील बनायी जाएगी. सिंगरौली जिले में बरगंवा और आगर मालवा जिले में सोयत कला नयी तहसील होंगी. कैबिनेट ने पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने को मंजूरी दी.

सरकार ने किसान हित में एक बड़ा फैसला लिया. किसानों के बेटा-बेटियों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. किसानों के ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाई गई है. ब्याज चुकाने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया जो आज 28 मार्च को खत्म होने वाली थी.

जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले
कैबिनेट की बैठक में खंडवा में नई तहसील छैगांव माखन, सिंगरौली में नई तहसील बरगवां और आगर-मालवा में तहसील सोयतकला के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.

-भोपाल में चार नई तहसीलों का प्रस्ताव डिफर कर दिया गया. भोपाल में संत हिरदाराम नगर, तात्या टोपे नगर, महाराणा प्रताप नगर, शहर को मंजूरी नहीं  मिली.

– मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में प्रस्तावित 1 बाय 660 मेगावाट क्षमता के नए सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत इकाई की स्थापना को मंजूरी दी. इस परियोजना की लागत 4665. 87 करोड रुपए है. मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एसईसीएल मिलकर इसका काम करेंगे.

-जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत पन्ना जिले में नया कृषि महाविद्यालय खोलने की मंजूरी.

-प्रदेश में खेती किसानी में यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा. राज्य सरकार ने कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना” को स्वीकृति प्रदान की है. तीन साल में 6000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. इस योजना के जरिए कृषक परिवारों के बच्चों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

-श्योपुर जिले में 539 करोड़ की लागत से चैती खेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई. इससे 15300 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी.

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