इलेक्शन मोड पर शिवराज सरकार : नवरात्रि पर लाडली बहना का होगा प्रचार, कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर

भोपाल. मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने 3 साल पूरे होने पर अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड पर आ गई है. प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा सरकार ने 23 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं के बीच पहुंचने का कार्यक्रम बना लिया है. इसकी शुरुआत भोपाल से और युवाओं की महापंचायत से हो रही है. आज भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

सरकार के तय कार्यक्रमों के मुताबिक 23 मार्च को यूथ महापंचायत भोपाल में होगी. 24 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री नीमच में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान मंत्री अपने स्थानीय या फिर प्रभार वाले जिले में शामिल होंगे. 25 और 26 मार्च को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के कार्यक्रम होंगे. 27 मार्च को एमएसएमई का कार्यक्रम होगा. उसके बाद भू अधिकार कार्यक्रम का आयोजन होगा.

सरकार के धुआंधार कार्यक्रम
4 अप्रैल को खंडवा में लाडली बहना योजना का कार्यक्रम होगा. सीएम शिवराज खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. 5 अप्रैल को तेंदूपत्ता बोनस वितरण का कार्यक्रम होगा. 6 अप्रैल को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम 7 अप्रैल को दो बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और उसके बाद 8 अप्रैल को प्रबुद्ध जनों से सभी 52 जिलों में चर्चा की जाएगी. 9 अप्रैल को किसान सम्मेलन आयोजित होगा. 10 अप्रैल को भूआवासीय अधिकार कार्यक्रम किया जाएगा. नवरात्रि पर हर एक पंचायत में लाडली बहना से जुड़े कार्यक्रम होंगे. योजना की जानकारी लोगों को दी जाएगी.

शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले

• शिवराज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अनुगूंज योजना के तहत जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जाएं.
• दमोह जिले के कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया.
• ग्वालियर में हिंदी भवन बनाने को मंजूरी दी गई है. 7 करोड रुपए की राशि से हिंदी भवन बनकर तैयार होगा.
• निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर को एसडीएम अनुभाग बनाया जाएगा. इसके लिए पदों को मंजूरी दी गई.
• भांड, मेह गांव, अमाइन को तहसील बनाने का फैसला हुआ है.
• सिंगरौली में नई तहसील बनाई जाएगी. सागर में नई तहसील बांदरी होगी. 184 नये स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई. हर घर नल जल योजना के तहत नौ नई योजनाओं को मंजूरी दी गई.

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