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बिजली प्लान से चौथी बार मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते हैं शिवराज
Bhopal News in Hindi

Anurag Shrivastava | ETV MP/Chhattisgarh
Updated: January 10, 2018, 11:15 AM IST
बिजली प्लान से चौथी बार मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते हैं शिवराज
File Photo- PTI

चौथी बार सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खास 'बिजली प्लान' तैयार किया है.

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मध्य प्रदेश में अब बिजली बिल का झटका नहीं लगेगा. बीजेपी सरकार ने बिजली बिल देने की परंपरा को खत्म करने और बिलों की बकाया राशि से दो-चार हो रहे उपभोक्ताओं को दौहरी सौगात देने की तैयारी कर ली है. राज्य में चौथी बार सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खास 'बिजली प्लान' तैयार किया है.

बिजली उपभोक्ताओं के होश उड़ाने वाले भारी-भरकम बिल अब गुजरे जमाने की बात होगी. बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश में अब बिना बिजली मीटर के बिजली मिलेगी मिलेगी. चुनावी साल में शिवराज सरकार बड़ा फैसला करते हुए एक बड़ी आबादी को सौगात देने जा रही है..

मुख्यमंत्री शिवराज के एलान के बाद बिजली महकमें ने ग्रामीण और शहरी इलाकों की गरीब बस्ती में बिजली के बदले न्यूनतम दर पर एक समान राशि लेने का प्लान तैयार किया है. चुनावी साल में शिवराज सरकार के बिजली बिल के गेम प्लान पर नजर डालें तो...

-ग्रामीण और शहर की गरीब बस्तियों में फ्लेट रेट पर मिलेगी बिजली



-फ्लेट रेट पर बिजली देने के लिए 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक देने होंगे
-न्यूनतम संसाधन वाले परिवारों को 100 रुपए
-तीन कमरों के मकान पर 200 रुपए
-2 मंजिला मकान पर 300 रुपए देने होंगे और इसके लिए उपभोक्ता को सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन को आधार बनाया जाएगा.

हालांकि ग्रामीण इलाकों में कार और ट्रैक्टर रखने वाले उपभोक्ता इस दायरे से बाहर होंगे. सिर्फ फ्लेट रेट पर ही नहीं बल्कि सरकार बिजली बिलों की बकाया राशि में भी उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने जा रही है.

ग्रामीण इलाकों में किसी उपभोक्ता पर बिल की बकाया राशि है, तो उसकी 75 फीसदी बकाया राशि माफ होगी, जबकि बाकी 25 फीसदी राशि हर महीने 100-100 रुपए के रुप में देना होगी.
राज्य सरकार के बिजली बिलों को लेकर तय नए फार्मूले का 50 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा.

सरकार का नया प्लान बिजली कंपनियों के घाटे को कितना पूरा करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा. लेकिन ये तय है कि चुनाव से पहले सरकार का बड़ा कदम बिजली बिलों को लेकर बढ़ रही नाराजगी को कम करने के साथ आम लोगों को होने वाले बिजली बिल के टेंशन को कम करने वाला होगा. प्रदेश में नई व्यवस्था 26 जनवरी से लागू हो सकती है.

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First published: January 10, 2018, 11:15 AM IST
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