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MP: जांच में शिवराज सरकार की संबल योजना पर उठे सवाल, लगे ये आरोप

Sharad Shrivastava | News18 Madhya Pradesh
Updated: November 11, 2019, 4:41 PM IST
MP: जांच में शिवराज सरकार की संबल योजना पर उठे सवाल, लगे ये आरोप
संबल योजना को लेकर आरोपों के घेरे में शिवराज सरकार

संबल योजना (Sambal Yojna) में अपात्रों को फायदा दिए जाने और घोटाले के खुलासे के बाद एक बार फिर एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है. एक तरफ जहां कांग्रेस (Congress) इस मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर रही है वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये सरकार गरीबों को फायदा नहीं देना चाहती इसलिए घोटालों की बातों को मुद्दा बना रही है.

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भोपाल. शिवराज सरकार (Shivraj singh Chouhan Government) में गरीबों को फायदा पहुंचाने के नाम पर शुरु की गई संबल योजना (Sambal yojna) में अपात्रों को जमकर रेवड़ियां बांटी गईं, इस बात का खुलासा श्रम विभाग (Labour Department) की ओर से कराई गई जांच (Investigation) में हुआ है. इस खुलासे के बाद कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) तब की शिवराज सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है. साथ ही अपात्रों से गलत तरीके से ली गई सब्सिडी वसूलने की तैयारी में है. वहीं बीजेपी (BJP) इसे राजनीति से प्रेरित कदम बता रही है.

श्रम विभाग की जांच रिपोर्ट में खुलासा-
>> अपात्र परिवारों को करीब 6816 करोड़ की बिजली सब्सिडी बांट दी गई
>> 71 लाख ऐसे परिवार मिले जो संबल योजना के लिए पात्र ही नहीं थे

>> जिन परिवारों को सब्सिडी दी गई उनमें बीजेपी के नेता और आयकरदाता तक शामिल हैं
>> योजना का लाभ लेने वालों में 55 लाख से ज्यादा नाम बीजेपी नेताओं के निकले, जबकि 35 हजार से ज्यादा नाम आयकरदाताओं के हैं
>> संबल योजना में 2.81 करोड़ श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन किए जाने का दावा किया गया था
News - श्रम विभाग की जांच रिपोर्ट में हुए खुलासों से परेशानी में शिवराज सरकार
श्रम विभाग की जांच रिपोर्ट में हुए खुलासों से पिछली शिवराज सरकार पर लगे आरोप 


कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप
इस खुलासे के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर पलटवार किया है. शिवराज के मुताबिक संबल योजना के लिए 3 क्राइटेरिया तय किए गए थे. पात्र व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो, आयकरदाता न हो और 5 एकड़ से ज्यादा ज़मीन न हो. मौजूदा सरकार ऐसे लोगों को फायदा नहीं देना चाहती, यही वजह है कि भ्रष्टाचार की बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है. वहीं कांग्रेस की मानें तो ये पहले की सरकार के कारनामे हैं जो जांच में अब खुलकर सामने आ रहे हैं. जो भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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First published: November 11, 2019, 4:02 PM IST
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