MP में मजदूर पॉलिटिक्स: कांग्रेस के आरोपों के बाद अब CM शिवराज 1 जून से शुरू करेंगे संपर्क अभियान

फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. (फाइल फोटो)
फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पहुंचकर मजदूरों से संपर्क करेंगे और प्रदेश में वापसी के बाद उनका हाल-चाल जानेंगे. साथ ही मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे.

  • Share this:
भोपाल. महामारी कोरोना वायरस (Pandemic coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के साथ-साथ अब मध्य प्रदेश में मजदूर पॉलिटिक्स छिड़ गई है. प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस (Congress) के आरोपों के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार (Shivraj Government) अब सीधे मजदूरों से संपर्क साधने जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 जून से मजदूर संपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पहुंचकर मजदूरों से संपर्क करेंगे और प्रदेश में वापसी के बाद उनका हाल-चाल जानेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी फीडबैक लेंगे. सरकार ने मजदूरों के लिए संबल योजना के तहत योजनाओं का लाभ देने का फैसला किया है. सरकार द्वारा मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने और मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ देने का प्रावधान है.


शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला
सरकार ने प्रदेश लौटे मजदूरों को संबल योजना से जोड़ने का अभी प्लान तैयार किया है. इसके तहत जिला स्तर पर निर्देश जारी हुए हैं. ऐसे में सरकार मौके पर पहुंचकर मजदूरों से सरकार की योजनाओं की जानकारी लेगी और उनकी मुश्किलों को दूर करने का मौके पर ही समाधान करेगी. सीएम सचिवालय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 1 जून से मजदूर संपर्क अभियान का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है.



प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार ने मजदूरों की घर वापसी के लिए देश में सबसे बेहतर इंतजाम किए हैं. उसी के तहत प्रदेश में 5 लाख 45 हजार मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित हुई है. सरकार ने 129 ट्रेनों के जरिए मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित की है. सरकार का दावा है कि लगभग सभी मजदूर कि प्रदेश में वापसी हो चुकी है. मजदूरों के साथ ही किसानों पर भी सरकार ने फोकस तेज कर दिया है और इसके तहत आज शिवराज कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ. शिवराज सरकार ने प्रदेश के 16 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज भरने का फैसला किया है. इसके तहत सरकार 85 करोड़ रुपए की राशि चुकाएगी.

ये भी पढ़ें- शिवराज सरकार ने खोली छिंदवाड़ा विकास पैकेज की फाइल, उपचुनाव से पहले कमलनाथ को घेरा


 
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज