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सीधे घर पर रेत की सप्लाई करेगी एमपी सरकार, ऑनलाइन होगी बुकिंग!

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अवैध रेत खनन को लेकर अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाली मध्य प्रदेश सरकार रेत की ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही रेत घर-घर पहुंचाने का काम कर सकती है.

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अवैध रेत खनन को लेकर अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाली मध्य प्रदेश सरकार रेत की ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही रेत घर-घर पहुंचाने का काम कर सकती है. राज्य सरकार नई खनिज नीति में इसका प्रावधान कर सकती है.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज की सरकार द्वारा रेत बेचने की घोषणा के बाद से खनिज नीति बनाने के लिए हर स्तर पर बातचीत चल रही है. खनिज साधन मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में बताया कि घर तक रेत पहुंचाने के सुझाव आए हैं, इसे लेकर ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यदि सब कुछ तयशुदा रणनीति के तहत हुआ तो अगले कुछ दिनों में सरकार सीधे घर पर रेत की सप्लाई करेगी.



शिवराज की जुबां पर आया सच!
पिछले दिनों राजधानी भोपाल में नदियों के अनुकूल रेत उत्खनन के लिए नीति निर्धारण पर आयोजित सेमिनार में बोलते हुए एमपी में अवैध रेत के कारोबार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर से ही सही हकीकत बयां की थी. मुख्यमंत्री की मानें तो माइनिंग विभाग के पास इतना अमला ही नहीं है कि रेत के अवैध कारोबार को रोका जा सके.

मुख्यमंत्री ने इस लाचारी के बीच रेत के उत्खनन का ऐसा सिस्टम तैयार करने पर जोर दिया है जो खुद में फुल प्रूफ हो. रेत पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद मुख्यमंत्री ने ये भी माना है कि उत्खनन पर ज्यादा सख्ती से रेत का अवैध कारोबार बढ़ता है.

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि केवल अधिकारियों के भरोसे रेत के अवैध खेल को रोकना संभव नहीं है क्योंकि इंसानी फितरत पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके भ्रष्टाचार में शामिल रहने की संभावना रहती है.
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