केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले सीएम शिवराज सिंह, इन कामों में तेजी की रखी मांग

नई दिल्ली. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शनिवार को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने अटल प्रगति पथ, दिल्ली-बडोदरा एक्सप्रेस वे, सेतु बंधन योजना, रोपवे निर्माण कार्यों में तेजी और स्वीकृति की मांग रखी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास में देर शाम को हुई बैठक में विकास कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करने के साथ ही वित्तीय और तकनीक बिंदुओ पर भी चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से अटल प्रगति पथ के रोड अलाइमेंट संशोधित होने से भू अर्जन, वन एवं पर्यावरण संबंधी अनुमतियों की कार्यवाही में तेजी लाने की मांग रखी. शिवराज सिंह ने बताया कि परियोजना के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी.

इसके अतिरिक्त निजी भूमि के बदले समतुल्य शासकीय भूमि भी राज्य शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा. उन्होंने बताया कि दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे 7 स्थानों पर मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण सड़कों से गुजर रहा है. जिस पर कनेक्टिविटी के लिए कुल 475 किलोमीटर के चार लेन मार्ग के निर्माण की जरूरत है. उन्होंने नितिन गडकरी से मांग करते हुए कहा कि इसके लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को निर्माण एजेंसी बनाया जाए.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत 3257 करोड़ की लागत के कुल 37 कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बड़े और मध्यम शहरों में यातायात सुगम बनाने के लिए सेतु बन्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों में 21 फ्लाइओवर के निर्माण कार्यों की स्वीकृति की भी मांग उठाई.

प्रदेश में 15 रोपवे प्रस्तावित
सीएम शिवराज ने बताया कि प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 15 स्थानों पर रोप वे निर्माण का प्रस्ताव है. जिससे संबंधित फिजीविलिटी रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लोजिस्टिक मैनेजमेंट कम्पनी को निर्देशित करने पर चर्चा हुई है. सीहोर जिले में 7 किलोमीटर लम्बे मालीवाया-सलकनपुर-नीलकछार मार्ग के चौड़ीकरण के लिए केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के अंतर्गत स्वीकृति देने की मांग रखी है.

इससे सलकनपुर देवी मंदिर दर्शनार्थियों को सुविधा हो सके. बैठक में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को सभी विषयों पर केन्द्र सरकार की तरफ से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया. बैठक में भूतल परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई भी उपस्थित थे.

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