MP में तय हो सकता है सब्जियों का समर्थन मूल्य, CM ने 2 दिन में मांगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने कहा हमारा लक्ष्य है किसानों को उनकी सब्जियों और उपज का उचित मूल्य दिलवाना
मुख्यमंत्री (CM) ने निर्देश दिए कि पशुपालन और संबंधित विभागों के अधिकारी सब्जी मंडियों का औचक निरीक्षण कर देखें कि किसानों से सब्जी किस मूल्य पर खरीदी जा रही है और उपभोक्ता को किस दाम पर मिल रही है.
- News18 Madhya Pradesh
- Last Updated: November 23, 2020, 10:49 PM IST
भोपाल.मध्यप्रदेश (MP) में सब्जी किसानों को राहत मिल सकती है.मध्य प्रदेश सरकार अब सब्जियों का समर्थन मूल्य तय करने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने इस सिलसिले में सोमवार को एक अहम बैठक की. इसमें उन्होंने अधिकारियों से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है.
बैठक में सीएम ने कहा,हमारा किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है. परन्तु अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं. ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले.सब्जियों के थोक और खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए.सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित करने की रिपोर्ट तैयार की जाए.
समर्थन मूल्य पर विचार
मुख्यमंत्री ने कहा हमारा लक्ष्य है किसानों को उनकी सब्जियों और उपज का उचित मूल्य दिलवाना.इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाए. दो दिन में रिपोर्ट पेश की जाए.बैठक में बताया गया कि केरल जैसे राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की व्यवस्था है. केरल में इसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.
औचक निरीक्षण करें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पशुपालन और संबंधित विभागों के अधिकारी सब्जी मंडियों का औचक निरीक्षण कर देखें कि किसानों से सब्जी किस मूल्य पर खरीदी जा रही है और उपभोक्ता को किस दाम पर मिल रही है. थोक और खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए. बैठक में मुख्य सचिव ने कहा प्रदेश में सब्जियों के परिवहन पर कहीं भी किसी प्रकार की रोक नहीं है. किसान आसानी से किसी भी मंडी अथवा स्थान पर अपनी फसलें ला-ले जा सकते हैं.
बैठक में सीएम ने कहा,हमारा किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है. परन्तु अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं. ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले.सब्जियों के थोक और खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए.सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित करने की रिपोर्ट तैयार की जाए.
समर्थन मूल्य पर विचार
मुख्यमंत्री ने कहा हमारा लक्ष्य है किसानों को उनकी सब्जियों और उपज का उचित मूल्य दिलवाना.इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाए. दो दिन में रिपोर्ट पेश की जाए.बैठक में बताया गया कि केरल जैसे राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की व्यवस्था है. केरल में इसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.
औचक निरीक्षण करें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पशुपालन और संबंधित विभागों के अधिकारी सब्जी मंडियों का औचक निरीक्षण कर देखें कि किसानों से सब्जी किस मूल्य पर खरीदी जा रही है और उपभोक्ता को किस दाम पर मिल रही है. थोक और खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए. बैठक में मुख्य सचिव ने कहा प्रदेश में सब्जियों के परिवहन पर कहीं भी किसी प्रकार की रोक नहीं है. किसान आसानी से किसी भी मंडी अथवा स्थान पर अपनी फसलें ला-ले जा सकते हैं.
