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MP विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से 13 अप्रैल तक, सरकार ने लगायी फिज़ूलखर्ची पर रोक
Bhopal News in Hindi

Sharad Shrivastava | News18 Madhya Pradesh
Updated: February 12, 2020, 9:40 AM IST
MP विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से 13 अप्रैल तक, सरकार ने लगायी फिज़ूलखर्ची पर रोक
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से

वित्त मंत्री तरुण भनोत (Finance Minister Tarun Bhanot) विधानसभा में किस दिन बजट पेश करेंगे इस पर अभी संशय बरकरार है. इस दौरान सरकार कई और अहम विधेयक भी विधानसभा में पेश करेगी.

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भोपाल.मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का बजट सत्र ( budget session  ) 16 मार्च से शुरू होगा. राज्यपाल लालजी टंडन (Governor Lalji Tandon) की मंजूरी के बाद इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई है. बजट सत्र 16 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार (kamalnath government) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना बजट पेश करेगी. हालांकि वित्त मंत्री तरुण भनोत (Finance Minister Tarun Bhanot) विधानसभा में किस दिन बजट पेश करेंगे इस पर अभी संशय बरकरार है. इस दौरान सरकार कई और अहम विधेयक भी विधानसभा में पेश करेगी.

बजट को लेकर अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर आम लोगों के लिए बजट में कितनी राहत और कितनी आफत मिलेगी. हालांकि कमलनाथ सरकार कह चुकी है कि नये साल में नये कर का बोझ वो जनता को नहीं देगी. केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय बजट में राज्य के कोटे की करीब 14 हज़ार करोड की राशि कम करने का असर बजट पर दिख सकता है. बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट कम किए जाने पर भी नज़र रहेगी क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है. माना जा रहा है कि बजट के दौरान सरकार लोगों को खुश करने के लिए कुछ नई घोषणाएं भी कर सकती है.

बजट से पहले फिजू़लखर्ची पर रोक​
बजट से पहले सरकार ने फिजूलखर्ची पर रोक लगा दी है. बड़े पांच सितारा होटलों में आयोजन करने और नई गाड़ियों की खरीदी पर रोक लगा दी गई है. वित्त विभाग ने बजट को देखते हुए फरवरी और मार्च में बजट प्रबंधन के लिए कड़े कदम उठाते हुए खर्चो की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है. 25 करोड़ से ज्यादा का कोई भुगतान वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं होगा. हालांकि पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास जैसे 8 विभागों को खर्च के लिए राशि में छूट दी गई है.

सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष
बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है. आईफा आयोजन में फिजूलखर्ची जैसे आरोपों को लेकर विपक्ष सरकार को विधानसभा में घेरेगा. इसके साथ ही हाल ही के दिनों में दलितों के साथ हुई अन्याय की घटना और संविदा कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा. विपक्ष की नज़र किसानों की कर्ज]माफी के लिए बजट के प्रावधान पर भी रहेगी.

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First published: February 12, 2020, 9:40 AM IST
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