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हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या शीतकालीन सत्र में शामिल हो पाएंगे प्रह्लाद लोधी?

Sharad Shrivastava | News18 Madhya Pradesh
Updated: November 7, 2019, 8:31 PM IST
हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या शीतकालीन सत्र में शामिल हो पाएंगे प्रह्लाद लोधी?
भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली राहत.

बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी (BJP MLA Prahlad Lodhi) की सदस्‍यता खत्‍म करने के स्‍पेशल कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट (High Court) ने 7 जनवरी तक स्टे दिया है. अब सवाल उठ रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में क्या प्रह्लाद लोधी बतौर विधायक शामिल हो पाएंगे.

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भोपाल. पवई से बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी (BJP MLA Prahlad Lodhi) के मामले में  जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) के फैसले के बाद अब सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी विधायकी बहाल हो गई है या अभी भी विधानसभा (Assembly) ही उनके बारे में अंतिम फैसला करेगी. ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने 7 जनवरी तक स्टे दिया है. जबकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Winter Session) पहले ही दिसंबर में प्रस्तावित है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में क्या प्रह्लाद लोधी बतौर विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल हो पाएंगे. इन पहलुओं पर न्यूज़ 18 ने संसदीय नियमों के जानकारों से बात की है.

पूर्व संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा अब कोई भ्रम नहीं
बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी की सदस्यता के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यूज़ 18 ने पूर्व संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की. नरोत्तम मिश्रा की मानें तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि प्रह्लाद लोधी विधायक हैं या नहीं. उनके मुताबिक प्रह्लाद लोधी पहले भी विधायक थे, आज भी विधायक हैं और आगे भी रहेंगे क्योंकि उनकी सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा स्पीकर को था ही नहीं. मिश्रा ने स्पीकर के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि स्पीकर के फैसले पर कोर्ट ने टिप्पणी की है. आखिर स्पीकर को किस बात की जल्बाजी थी. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर बीजेपी प्रवक्ताओं की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई.

विधानसभा सचिवालय को आदेश की कॉपी का इंतजार

बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब विधानसभा सचिवालय को ऑर्डर की अधिकृत कॉपी आने का इंतजार है. विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने न्यूज़ 18 से कहा कि प्रह्लाद लोधी की सदस्यता पर फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया गया था. अभी भी विधानसभा स्पीकर कोर्ट के आदेश के बाद ही इस पर फैसला लेंगे. हाईकोर्ट के आदेश की अधिकृत कॉपी महाधिवक्ता की ओर से विधानसभा को भेजी जाएगी, जिसका परीक्षण स्पीकर की ओर से किया जाएगा. हालांकि इन सबके बीच एक बात साफ है कि प्रह्लाद लोधी की सदस्यता बहाल तभी मानी जाएगी जब विधानसभा की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए.

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First published: November 7, 2019, 8:25 PM IST
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