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कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अब महिला पुलिस के कंधों पर होगी गर्ल्स स्टूडेंट्स की रखवाली

Puja Mathur | News18 Madhya Pradesh
Updated: November 28, 2019, 4:41 PM IST
कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अब महिला पुलिस के कंधों पर होगी गर्ल्स स्टूडेंट्स की रखवाली
प्रदेश के सभी गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल में तैनात होगी महिला पुलिस.

कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) ने छात्राओं (Girls) की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स कॉलेजों (Girls Colleges) के बाहर महिला पुलिसकर्मियों (Women Policemen) का पहरा लगाने का फैसला लिया है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश की छात्राएं (Girls) सुरक्षित रह सकें इसके लिए राज्य के सभी गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स कॉलेजों (Girls Colleges) के बाहर महिला पुलिसकर्मियों (Women Policemen) का पहरा लगाया जाएगा. पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार गर्ल्स कॉलेज लगने और छूटने के दौरान वहां महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी. यही नहीं, गर्ल्स हॉस्टल (Girls Hostel) के बाहर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा होगा.

इस वजह से उठाया कदम
गर्ल्स की सुरक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे गृह विभाग ने हरी झंडी दे दी. छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह कदम राज्य सरकार उठा रही है. प्रदेश भर में गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल के स्‍थानों पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है जो मॉनिटरिंग के लिए सादी वर्दी में तैनात रहेंगी. गर्ल्स वर्किंग प्लेस पर भी महिला पुलिस गश्त करेगी. इस प्रस्ताव के तहत संचालकों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है.

ये होगी जिम्मेदारों की जवाबदेही

>>छात्राओं की सुरक्षा समिति की जाए गठित.
>>टाइम टू टाइम पुलिस अधिकारियों से जिम्मेदार करें चर्चा.
>>इंट्रेस और कॉमन एरिया में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे.
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>>सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी आयुक्त और हायर एजुकेशन को भेजें.
>>घटना घटने पर पूरी जानकारी कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को भेजें.
>>गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल के स्टॉफ का वेरिफिकेशन कराएं.
>>सभी निर्देशों का पालन प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करें.

गृह मंत्री ने कही ये बात
महिला पुलिस की तैनाती के लिए जरूरी है कि वह पहलू पर फिट रहे. फिटनेस को लेकर गृह मंत्री बाला बच्‍चन (Bala Bachchan) का कहना है कि प्रदेश के हर संभाग में आईजी और डीआईजी के साथ समीक्षा चल रही है. जबकि फिटनेस और अनुशासन विभाग की पहली प्राथमिकता है. जब तक वह फिट नहीं होगी, तब निर्देश का पालन नहीं होगा. साथ ही उन्‍होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की जिम्‍मेदारी है.

इस वजह से शुरू हुई कवायद
NCRB की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश महिला अपराध के मामले में पहले पायदान पर है. इसी वजह से उच्च शिक्षा विभाग और गृह विभाग ने मिलकर इस कार्ययोजना को सक्‍सेज करने का प्लान बनाया है.

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First published: November 28, 2019, 4:38 PM IST
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