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प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की जॉंच के लिए समिति गठित
Burhanpur News in Hindi

News18
Updated: July 20, 2015, 8:01 PM IST
प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की जॉंच के लिए समिति गठित
खंडवा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गैर-सरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश दिया गया है कि नहीं इस बात की जॉंच के लिए जिला कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति गठित की है.

खंडवा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गैर-सरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश दिया गया है कि नहीं इस बात की जॉंच के लिए जिला कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति गठित की है.

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  • Last Updated: July 20, 2015, 8:01 PM IST
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खंडवा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गैर-सरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश दिया गया है कि नहीं इस बात की जॉंच के लिए जिला कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल ने अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति गठित की है.

इस समिती में संयुक्त कलेक्टर माला श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी के.एस.राजपूत और जिला परियोजना कॉर्डिनेटर पी.एस.सोलंकी को शामिल किया गया है. यह समिति खंडवा के सभी प्राइवेट स्कूलों में पिछले साल और इस साल हुए एडमिशन की जॉच करेगी जिसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा केंद्र को सौंपी जाएगी.

क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम ?
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान है.



- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आसपास के स्कूलों में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है.


- अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में कक्षा-1 और अगर स्कूल में प्री-शिक्षा दी जाती है तो प्री-स्कूल की प्रारंभिक कक्षा में गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाएगा
- अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है तो वहां पर लॉटरी पद्धति से बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा. अगर निर्धारित सीट से कम आवेदन आए तो सभी पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा.

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First published: July 20, 2015, 8:01 PM IST
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