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सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ रुपये से अधिक राशि मंजूर

Agencies
Updated: September 6, 2016, 11:42 PM IST
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ रुपये से अधिक राशि मंजूर
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मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की चार सिंचाई परियोजना के लिये 2937.39 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं से 95,730 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी.

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मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की चार सिंचाई परियोजना के लिये 2937.39 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं से 95,730 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की चार सिंचाई परियोजनों के लिये 2937.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. इन परियोजनों से 95,730 हेक्टेयर में सिंचाई होगी.

मंत्रिपरिषद ने खंडवा जिले की भाम (राजगढ़) मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के कुल सिंचाई क्षेत्र 6,100 हेक्टेयर के लिए 228.11 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है. राजगढ़ जिले में बाँकपुरा लघु सिंचाई परियोजना की 1990 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए 93 करोड़ 61 हजार रुपये की पुनरीक्षित, छिंदवाड़ा जिले की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए 2544.57 करोड़ रुपये की तृतीय पुनरीक्षित और खरगोन जिले की खारक सिंचाई परियोजना के कुल सिंचाई क्षेत्र 2640 हेक्टेयर के लिए 71.70 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है.

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के तहत उद्योग एवं रोजगार संचालनालय का अलग से गठन करने की मंजूरी दी.

मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए तीन नए क्रीड़ा परिसर, 20 प्री-मेट्रिक एवं 20 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास, 65 कन्या शिक्षा परिसर भवन का निर्माण, संभाग मुख्यालय में चार आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन, स्थापना पदों का सृजन और भवन निर्माण की मंजूरी दी.

मंत्रिपरिषद ने 40 माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करते हुए प्राचार्य के 40 पद, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-दो के 240 पद, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के 40 पद, सहायक ग्रेड-3 कम्प्यूटर ज्ञान प्राप्त के 40 पद तथा भृत्य के 40 पद, इस तरह कुल 400 पद की स्वीकृति दी है. मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में 7 पद सृजन करने की मंजूरी दी है. इसमें मुख्य अभियंता और उप महाप्रबंधक तकनीकी के दो-दो पद तथा महाप्रबंधक तकनीकी, उप महाप्रबंधक वित्त और विधिक सलाहकार के एक-एक पद शामिल हैं.

मंत्रिपरिषद ने खनिज क्षेत्र में प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और खनिज राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से एनएमडीसी (नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कापरेरेशन) और मैंगनीज इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। करारनामा भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय और राज्य खनिज निगम द्वारा किया जायेगा.

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First published: September 6, 2016, 11:42 PM IST
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