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दाल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना

दाल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना

केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा 120 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य तक दालों के वितरण के लिए अरहर एवं उड़द पर सब्सिडी मुहैया कराने का फैसला किया है.

केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा 120 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य तक दालों के वितरण के लिए अरहर एवं उड़द पर सब्सिडी मुहैया कराने का फैसला किया है.

केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा 120 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य तक दालों के वितरण के लिए अरहर एवं उड़द पर सब्सिडी मुहैया कराने का फैसला किया है.

    केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा 120 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य तक दालों के वितरण के लिए अरहर एवं उड़द पर सब्सिडी मुहैया कराने का फैसला किया है.

    आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यों को अरहर दाल (अनमिल्ड) 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं उड़द दाल (अनमिल्ड) 82 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आवंटित की जा रही है और अरहर दाल पर 27 रुपये प्रति किलोग्राम एवं उड़द दाल के लिए 14 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है.

    बयान के अनुसार, 10,000 मीट्रिक टन दालों अर्थात 8,000 मीट्रिक टन अरहर एवं 2,000 मीट्रिक टन उड़द के लिए राज्यों को 24.4 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है.

    बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इसका लाभ उठाने और अपने राज्यों में दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध स्टॉक का उपयोग करने का आग्रह किया है.

    राज्यों के मुख्य सचिवों एवं खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के सचिवों को तत्काल अपनी मांग सामने रखने का आग्रह किया गया है, ताकि बफर स्टॉक से समय पर आवंटन सुनिश्चित किया जा सके.

    बयान के अनुसार, राज्य सरकारों से कीमतों पर करीबी नजर रखने तथा जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया गया है.

    केंद्र सरकार ने राज्यों को पहले ही दालों पर स्टॉक सीमा लगाने का अधिकार दे रखा है, ताकि उनकी सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

     

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