तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में बोनस वितरण के नाम पर मजाक, दिया 69 पैसे का चेक

बोनस वितरण कार्यक्रम
दमोह वन विभाग की ओर से तेंदूपत्ता संग्राहकों के साथ साल 2015 के बोनस वितरण में मजदूरों के साथ भद्दा मजाक किए जाने का मामला सामने आया है.
- ETV MP/Chhattisgarh
- Last Updated: September 28, 2017, 9:12 PM IST
दमोह वन विभाग की ओर से तेंदूपत्ता संग्राहकों के साथ साल 2015 के बोनस वितरण में मजदूरों के साथ भद्दा मजाक किए जाने का मामला सामने आया है. इस बोनस वितरण कार्यक्रम में वन विभाग की ओर से इतनी राशि का वितरण कर दिया, जो सरकार की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान लगा रही है.
वन विभाग दमोह की ओर से हटा विधानसभा के मडियादों में इलाके के तेंदू पत्ता संग्राहकों को साल 2015 के बोनस वितरण कार्यक्रम में स्थानीय विधायक उमा देवी खटीक, जिला पंचायत के सीईओ शिवचरण पटेल एवं डीएफओ हरिशंकर मिश्रा ने मौजूद होकर पांडाल लगाकर गांव के साप्ताहिक बाजार के दिन वितरण किया. लेकिन जब मजदूरों को बोनस वितरण के चेक मिले तो वे दंग रह गए. इस वितरण के दौरान 69 पैसा से लेकर 2, 5, 9, 13, 17, 22, 27, 50 रुपए के चेक दिए गए.
इस मामले में जब कार्यक्रम में मौजूद डीएफओ से जानकरी लेने का प्रयास किया गया, तो वे बोनस की राशि के बारे में जानकारी होने से ही इंकार करते रहे. वे सिर्फ इतना बता सके कि कुल एक लाख आठ सौ छियानवे रुपए का वितरण किया गया है. जिसमें प्राथमिक सहकारी समिति रजपुरा, मडियादो एवं उदयपुरा के करीब 25 ग्रामों के हितग्राहियों को शामिल किया गया था.
वन विभाग दमोह की ओर से हटा विधानसभा के मडियादों में इलाके के तेंदू पत्ता संग्राहकों को साल 2015 के बोनस वितरण कार्यक्रम में स्थानीय विधायक उमा देवी खटीक, जिला पंचायत के सीईओ शिवचरण पटेल एवं डीएफओ हरिशंकर मिश्रा ने मौजूद होकर पांडाल लगाकर गांव के साप्ताहिक बाजार के दिन वितरण किया. लेकिन जब मजदूरों को बोनस वितरण के चेक मिले तो वे दंग रह गए. इस वितरण के दौरान 69 पैसा से लेकर 2, 5, 9, 13, 17, 22, 27, 50 रुपए के चेक दिए गए.
इस मामले में जब कार्यक्रम में मौजूद डीएफओ से जानकरी लेने का प्रयास किया गया, तो वे बोनस की राशि के बारे में जानकारी होने से ही इंकार करते रहे. वे सिर्फ इतना बता सके कि कुल एक लाख आठ सौ छियानवे रुपए का वितरण किया गया है. जिसमें प्राथमिक सहकारी समिति रजपुरा, मडियादो एवं उदयपुरा के करीब 25 ग्रामों के हितग्राहियों को शामिल किया गया था.