MP के शराब कारोबारियों को झटका : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुरक्षा निधि की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से आवेदन करने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से आवेदन करने के लिए कहा

मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इन लोगों ने कोरोनाकाल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग की थी. जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था

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  • Last Updated: September 18, 2020, 6:43 PM IST
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दिल्ली/जबलपुर. मध्य प्रदेश (MP) के शराब कारोबारियों (Wine merchants) को सुप्रीम कोर्ट (SC) से झटका लगा है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों की याचिका खारिज कर दी है. ठेकेदारों ने राज्य सरकार द्वारा ज़ब्त सुरक्षा निधि वापिस दिलवाने की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

मध्य प्रदेश में सरकार और शराब कारोबारियों में चल रही तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों की याचिका खारिज कर दी है.सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा शराब कारोबारी सुरक्षा निधि की वापसी के लिए राज्य सरकार को आवेदन दे सकते हैं.

HC के फैसले को चुनौती
मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इन लोगों ने कोरोनाकाल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग की थी. जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था.(विस्तृत खबर का इंतज़ार है) 
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