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अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चौकन्नी हुई कमलनाथ सरकार, WhatsApp यूजर्स को दी ये हिदायत

News18 Madhya Pradesh
Updated: November 8, 2019, 11:31 PM IST
अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चौकन्नी हुई कमलनाथ सरकार, WhatsApp यूजर्स को दी ये हिदायत
राम मंदिर पर आने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार का नहीं- पीसी शर्मा

कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा (PC Sharma) ने अयोध्‍या मामले पर आने वाले फैसले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बताया है. जबकि उन्‍होंने वॉट्सऐप (Whatsapp) पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी है.

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हरदा. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद (Ram Janmabhoomi Babri Masjid Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शनिवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी. मध्‍य प्रदेश सरकार भी इसको लेकर सतर्क हो गई है.

दरअसल, मध्‍य प्रदेश के हरदा जिले (Harda District) के प्रभारी और कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा (PC Sharma) ने 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में शिरकत की. जिले के ग्राम मांदला में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री अलग ही अंदाज में दिखे. मंच पर ही उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए. साथ ही उन्‍होंने राम मंदिर (Ram Mandir) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आने वाले फैसले पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि अगर कोई वॉट्सऐप (Whatsapp) पर अफवाह फैलाएगा वो कितना भी बड़ा आदमी क्‍यों ना हो उसे बक्शा नहीं जायेगा. कमलनाथ ने हर स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली है.

सुप्रीम कोर्ट को लेकर कही ये बात
साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि राम मंदिर पर आने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, यह किसी सरकार का फैसला नहीं है. कोर्ट के फैसले को सभी को मानना चाहिए. जबकि प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए कमलनाथ सरकार पूरी तरह तैयार है कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा.

आम लोगों के लिए दिया ये आदेश
पीसी शर्मा ने 'अपनी सरकार अपने द्वार' कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी. साथ ही प्रभारी मंत्री ने मौजूद जिला अधिकारियों को सभी समस्याओं का निराकरण जल्द करने के निर्देश दिए हैं. इस अवसर पर शिविर पर कम समस्या आने पर उन्होंने जिला पंचायत सीईओ लोकेश कुमार जांगिड़ से कहा कि जो लोग दूर ग्रामीण इलाको में रहते हैं और आने में अक्षम हैं या शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, उन्हें आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए, ताकि वे अपनी समस्या को लेकर यहां तक पहुंच सकें.

प्रदूषण की समस्या पर ये बोले मंत्री
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प्रदूषण की समस्या से निपटने की तैयारियों पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है. मध्‍य प्रदेश में वाहन बैटरी से चलें, लिहाजा बैटरी कार या स्कूटर को बनाने की फैक्ट्री प्रदेश में लगेगी. जबकि नर्मदा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीवेज का पानी नहीं मिले, इसकी पूरी योजना होगी. साथ ही उन्‍होंने कहा कि नर्मदा संरक्षण के लिए कमलनाथ सरकार पूरा काम कर रही है.

(रिपोर्ट-प्रवीण सिंह तंवर)

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First published: November 8, 2019, 9:11 PM IST
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