आंदोलन की चेतावनी से बैकफुट पर आया प्रशासन, 16 जून से पट्टों का दोबारा सर्वे
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आंदोलन की चेतावनी से बैकफुट पर आया प्रशासन, 16 जून से पट्टों का दोबारा सर्वे
पट्टों के दोबारा सर्वे की मांग करते आदिवासी

बुरहानपुर में वनाधिकार अधिनियम के तहत पटटों के वितरण में गड़बड़झाले को लेकर आदिवासी संगठनों ने कमर कस ली है.उनकी चेतावनी पर चेतावनी के बाद जिला प्रशासन एकदम बैकफुट पर आ गया और वह 16 जून से दोबारा सर्वे करने को राजी हो गया है.

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बुरहानपुर में वनाधिकार अधिनियम के तहत पटटों के वितरण में गड़बड़झाले को लेकर आदिवासी संगठनों ने कमर कस ली है. लंबित पड़े दावों व वन विभाग की मनमानी से बेदखल हुए आदिवासियों का दोबारा परीक्षण कर उन्हें पट्टा देने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों के आंदोलन की चेतावनी दी. इस चेतावनी के बाद जिला प्रशासन एकदम बैकफुट पर आ गया और  वह 16 जून से दोबारा सर्वे करने को राजी हो गया है.हालांकि आदिवासी संगठनों के अनुसार जिला प्रशासन पहले भी कई बार ऐसे आश्वासन दिए लेकिन सर्वे नहीं किया. अब जबकि कलेक्टर ने खुद कहा है तो एक मौका और देते हैं. अगर कार्यवाही नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

बुरहानपुर में सालों से जंगलों में रह रहे आदिवासियों को वनाधिकार कानून के तहत पट्टा देने की बजाए वन विभाग ने उन्हें बेदखल कर दिया है. ऐसे पात्र आदिवासियों और लंबित पड़े दावों का जल्द परीक्षण करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठन लामबंद हो गया है ब्लॉक लेवल से लेकर जिला मुख्यालय पर आदिवासियों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन के बाद जिला प्रशासन दोबारा सर्वे शुरू करने को राजी हो गया है.वहीं कलेक्टर बुरहानपुर सतेंद्र सिंह का कहना है कि आदिवासियों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदिवासी प्रतिनिधियों व संबंधित विभाग प्रमुखों के बीच बैठक की और 16 जून से टीमें गठित कर उपखंडस्तरीय समिति में दावे आपत्ति का परीक्षण कर जो पात्र हितग्राही होगा उसे पट्टा आवंटित किया जाएगा
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