फास्टट्रैक कोर्ट में चलेंगे मिलावटखोरों के खिलाफ मामले, मिलेगी आजीवन कारावास तक की सजा

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कमलनाथ सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है. मिलावटखोरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के बाद अब फास्टट्रैक कोर्ट में उनके मामले चलेंगे. इससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी.

इधर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि अभी तक कई वर्षों तक मामले चलते रह जाते थे और मिलावट खोर बच जाते थे. हालांकि अब कमलनाथ सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए मिलावटखोरों को आजीवन कारावास तक की सजा दिलाने का प्रावधान करने जा रही है.

'मिलावटी चीजों से लोगों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़'

तुलसी सिलावट ने कहा कि दूध, मावा, पनीर और घी से बने उत्पादों में मिलावट कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने पूर्व की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गोरखधंधा बरसों से चल रहा था लेकिन बीजेपी शासनकाल में कोई कार्रवाई नहीं हुई. बहरहाल, अभी तक 1900 से ज्यादा नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके हैं.



'दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा'

सिलावट ने कहा कि जांच में पारदर्शिता बरती जा रही है. किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और निर्दोष को तकलीफ नहीं होगी. उन्होंने आज कृमि मुक्ति दिवस पर इंदौर के एक्सीलेंस स्कूल में बच्चों को दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की. इसी के साथ प्रदेश में 1 से 19 साल के 2 करोड़ 80 लाख बच्चों कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी. इसमें इंदौर जिले में 11 लाख बच्चे भी शामिल हैं.

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