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इंदौर एयरपोर्ट को लेकर BJP-कांग्रेस में घमासान, MP शंकर लालवानी बोले-जनता के हित में फैसला

Arun Kumar Trivedi | News18 Madhya Pradesh
Updated: October 30, 2019, 3:45 PM IST
इंदौर एयरपोर्ट को लेकर BJP-कांग्रेस में घमासान, MP शंकर लालवानी बोले-जनता के हित में फैसला
इंदौर एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने.

केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा इंदौर (Indore) समेत देश के छह एयरपोर्ट (Airport) निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है. स्‍थानीय भाजपा सांसद शंकर लालवानी (MP Shankar Lalwani) इसे जनता के हित में फैसला बता रहे हैं. जबकि मध्‍य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि यह मामला सीएम कमलनाथ (CM Kamal Nath) के संज्ञान में है.

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इंदौर. केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा इंदौर (Indore) समेत देश के छह एयरपोर्ट (Airport) निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है. इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी (MP Shankar Lalwani) इसे जनता के हित में फैसला बता रहे हैं. उन्होंने कहा जिस तरह रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, उसी तरह एयरपोर्ट का भी निजीकरण (Privatization) किया जा रहा है. कुछ एयरपोर्ट निजी हाथों में दिए हैं और यह प्रयोग सफल रहा है. सच कहा जाए तो इससे जनता को अच्छी और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी. जबकि सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा यानी किसी की मनमानी इसमें नहीं होगी. जबकि कांग्रेस के कई मंत्रियों ने इस मामले में सीएम कमलनाथ (CM Kamal Nath) द्वारा केंद्र सरकार से मंथन करने की बात कही है.

कांग्रेस मंत्रियों ने कही ये बात
मध्‍य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि इस मामले में सीएम कमलनाथ पूरी तरह से समीक्षा कर केन्द्र सरकार से बात करेंगे. सीएम इस पर चिंतन और मनन कर रहे हैं. जबकि कैबिनेट मंत्री बाला बच्चन का कहना है सीएम कमलनाथ हमेशा जनता के हित में फैसला लेते रहे हैं और इस मामले में भी वो उचित फैसला लेंगे.

इंदौर में एम्पलाइज यूनियन करेगी विरोध

केन्द्र सरकार के वाराणसी, रायपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, अमृतसर, तिरची एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पर देकर निजीकरण करने का विरोध पूरे देश में एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्पलाइज यूनियन कर रही है. इंदौर में भी एएईयू के सदस्यों ने इसके विरोध की घोषणा कर दी है. ऐसे में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी यदि विरोध जता देगी तो केन्द्र के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.

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First published: October 30, 2019, 3:40 PM IST
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