एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री बोले- अंग्रेजी में काम होने के चलते कोर्ट में लगा है मुकदमों का अंबार

इंदौर. मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने के बाद में अब कानूनी प्रक्रिया में भी हिंदी के इस्तेमाल की मांग उठने लगी है. प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने इसकी पैरवी की है. उनका कहना है कि कानूनी जगत में भी पैरवी के दौरान मातृभाषा हिंदी का प्रयोग होना चाहिए.

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कानूनी प्रक्रिया में अंग्रेजी के उपयोग को लेकर सवाल खड़े किए. दरअसल मंत्री सांवेर के शासकीय कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात कही.

मोहन यादव का कहना था कि कोर्ट में पैरवी के दौरान अधिकतर संवाद अंग्रेजी में होते हैं. ऐसे में कोर्ट में मुकदमों का अंबार लग गया है. उच्च शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आज देश के कानून जगत में हिंदी की जरूरत है. यदि हमारी मातृभाषा में कानूनी प्रक्रिया नहीं की जा सकती, तो ऐसे कानून की जरूरत नहीं है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां अदालतों की जरूरत नहीं. हम तो पंचायतों में अपने फैसले कर लेते थे.

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र सांवेर को बड़ी सौगात दी. सरकारी कॉलेज में 1 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत से बने दो मंजिला नवीन कम्प्यूटर लैब का लोकार्पण किया. 4 करोड़ की लागत से बनने वाले नए भवन, कॉलेज का बाउण्ड्रीवॉल और पुराने भवन के रिनोवेशन का भी भूमिपूजन किया. वहीं सांवेर के शासकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही सभी संकायों में पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की. जल संसाधन मंत्री सिलावट ने कहा कि यह कॉलेज 35 छात्रों से शुरू हुआ था. आज इसमें 1200 छात्र पढ़ रहे हैं. इसे इंदौर का सबसे अच्छा कॉलेज बनाएंगे.

इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर, आईडीए के चेयरमैन जयपाल चावड़ा भी मौजूद रहे.

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