मध्य प्रदेश : पार्टी फंड के लिए नया फाॅर्मूला - ! 100 रुपये में लें मंत्री के साथ सेल्फी

सौ रुपये का यह फिक्स चार्ज मंत्री उषा ठाकुर ने खुद तय किया है.

मंत्री उषा ठाकुर ने तय किया है कि अब सौ रुपये पार्टी फंड में देकर ही कोई उनके साथ सेल्फी ले सकेगा. सेल्फी लेने की इच्छा रखने वाले को सौ रुपये का शुल्क मंडल कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पास जमा कराना होगा.

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इंदौर. शिवराज सरकार में पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहीं मंत्री उषा ठाकुर को इन दिनों सरकारी कोष और संगठन की आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी है. तभी तो उषा ठाकुर वे सारे उपाय खोज रही हैं, जिनसे सरकार और संगठन दोनों की आर्थिक स्थिति सुधर सके. पहले उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों से पीएम केयर फंड में 500 सौ रुपये डोनेट करने की अपील की थी और अब उन्होंने उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वालों से सौ रुपये पार्टी कोष में लेने का नियम बनाया है.

मंडल कोषाध्यक्ष के पास जमा करने होंगे सौ रुपये

बता दें कि लोगों को अब मंत्री ऊषा ठाकुर के साथ सेल्फी लेने से पहले संबधित मंडल के कोषाध्यक्ष के पास सौ रुपये जमा कराने होंगे, उसके बाद ही मंत्री के साथ कोई फोटो खिंचवा पाएगा. 100 रुपये का यह फिक्स चार्ज मंत्री उषा ठाकुर ने खुद तय किया है. हालांकि इसे सेल्फी से बचने के तोड़ के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई मंत्री किसी क्षेत्र में जाता है, तो वहां लोग भीड़ लगाकर मंत्री के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में लग जाते हैं. इस दौरान कई बार पुलिक को कानून व्यवस्था की स्थिति संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कार्यकर्ता सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालकर मंत्री के करीबी होने का सबूत देना चाहता है. इसलिए मंत्री ने तय किया है कि अब सौ रुपये पार्टी फंड में देकर ही कोई उनके साथ सेल्फी ले सकेगा. माना जा रहा है कि ऐसे में कई लोग सौ रुपये देने से बचना चाहेंगे और सेल्फी लेने वालों की भीड़ कम हो जाएगी.

सेल्फी के कारण हम हो जाते हैं लेट : उषा ठाकुर

मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि सेल्फी लेने में वक्त बहुत खराब होता है. कई बार हम सेल्फी के कारण लेट भी हो जाते हैं. इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से यह विचार किया गया है कि जो व्यक्ति सेल्फी लेना चाहेगा वह सौ रुपये का शुल्क हमारे मंडल कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पास जमा करा देगा और यह राशि संगठन के काम आ सकेगी. हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि मंत्री मैडम की इस पहल से संगठन को कितनी आर्थिक मजबूती मिलती है और दूसरे मंत्री भी इसे कितना अपनाते हैं.

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