क्या संशोधन से छिन गए श्रमिकों के अधिकार, सरकार दे जवाब: जबलपुर हाईकोर्ट
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क्या संशोधन से छिन गए श्रमिकों के अधिकार, सरकार दे जवाब: जबलपुर हाईकोर्ट
जबलपुर हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

महाधिवक्ता पीके कौरव ने मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की ओर से जवाब पेश करने का समय मांगा, जिसे मन्जूर कर हाईकोर्ट ने 15 जून तक का समय दे दिया.

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जबलपुर. मोइल जनशक्ति मजदूर संघ बालाघाट के अध्यक्ष रामप्रसाद खुरसेल ने जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) में एक याचिका (Petition) दायर की है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता जुबिन प्रसाद ने तर्क दिया कि इनमें मुख्य 5 संशोधनों सहित अन्य कई संशोधित प्रावधान श्रमिकों के हितों के खिलाफ हैं. संशोधन के तहत लगभग हर तरह के करीब 300 उद्योगों को मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया. इसके चलते अब श्रमिकों से जुड़े मामले इस अधिनियम के तहत नहीं आएंगे.

केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी संशोधन से श्रमिक होगा पीड़ित
केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी संशोधन कर आगामी 3 साल में लगने वाले नए उद्योगों को ही श्रमिकों के विवादों पर विचार और निराकरण के अधिकार दे दिये गए. इसके चलते श्रमिकों का श्रम न्यायालय के समक्ष जाने का हक छीन लिया गया. फैक्ट्री एक्ट को संशोधित कर कारखानों के निरीक्षण व प्रमाणन का अधिकार फैक्ट्री निरीक्षक से लेकर श्रम आयुक्त द्वारा नियुक्त निजी प्रतिनिधि को दे दिया गया. निरीक्षक का अधिकार दुर्घटना या शिकायत की जांच तक सीमित कर दिया गया. श्रमिक कल्याण अधिनियम के दायरे से भी नए उद्योगों को मुक्त कर दिया गया.

कोर्ट ने दिया 15 जून का समय



संशोधित श्रम कानूनों के तहत अब लेबर यूनियनों का वजूद भी खतरे में है. इन संशोधनों को श्रमिकों के हितों के खिलाफ व असंवैधानिक बताते हुए अधिवक्ता नागरथ ने इन्हें निरस्त करने का आग्रह किया. महाधिवक्ता पीके कौरव ने राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने का समय मांगा, जिसे मन्जूर कर कोर्ट ने 15 जून तक का समय दे दिया.



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