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जबलपुर: राजस्व वसूली को लेकर प्रशासन की सख्ती, बड़े बकायेदार का भवन सील किया, कुर्की की चेतावनी

Prateek Mohan Awasthi | News18 Madhya Pradesh
Updated: November 20, 2019, 2:52 PM IST
जबलपुर: राजस्व वसूली को लेकर प्रशासन की सख्ती, बड़े बकायेदार का भवन सील किया, कुर्की की चेतावनी
जबलपुर में राजस्व वसूली के लिए प्रशासन की कार्रवाई

राजस्व (Revenue) वसूली में पिछड़े मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में प्रशासन अब सख्ती पर उतर आया है. प्रशासन ने आज एक 3 करोड़ से बड़े एक बकायेदार के भवन को सील कर दिया है. साथ ही 10 दिनों के अंदर बकाया रकम जमा न करने पर कुर्की की चेतावनी भी दी है.

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जबलपुर. राजस्व वसूली (Revenue Recovery) के मामले पर मध्य प्रदेश में अब बकायेदारों (Defaulter) पर प्रशासन ने नजरें टेढ़ी कर लीं हैं. जबलपुर के इनकम टैक्स चौराहे पर संचालित एक भवन को जिला प्रशासन ने सील कर दिया. ये कार्यवाही 3 करोड़ से ज्यादा लीज रेंट ना चुकाने पर की गई है. इतनी बड़ी मात्रा में बकाया राजस्व को लेकर प्रशासनिक अमले ने करीब 1 माह पहले ही बकायेदार को नोटिस (Notice) भी दे दिया था जिसकी एवज में बकायेदार ने 50 लाख का चेक भी दिया था, लेकिन वह बाउंस हो गया.

1953 से नहीं दिया था लीज़ रेंट
चेक बाउंस होने के बाद प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ पूरे भवन को सील करने जा धमका और वहां ताला लगा दिया. अधिकारियों के मुताबिक भवन स्वामी मीना जैन पर 1953 से अब तक लीज रेंट ना देने की शिकायत थी. बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी बकायेदार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और जब सख्ती बरती गई तो जो चेक दिया गया वह भी बाउंस हो गया. जिस भवन को सील किया गया है उसमें अपेक्स बैंक समेत बड़ी कंपनियों के कार्यालय संचालित हो रहे हैं.

News - प्रशासन ने 10 दिनों में बकाये का भुगतान न करने पर कुर्की की चेतावनी दी है, Revenue, Jabalpur
प्रशासन ने 10 दिनों में बकाये का भुगतान न करने पर कुर्की की चेतावनी दी है


ज़िला प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप
जिला प्रशासन की कार्यवाही से पूरी बिल्डिंग मे हड़कंप का माहौल है. आनन-फानन में सभी को भवन के बाहर निकाल दिया गया है. कार्रवाई में मौजूद अपर कलेक्टर संदीप जीआर और अन्य प्रशासनिक अमले ने 10 दिन की मोहलत देते हुए बकायेदार को बकाया लीज रेंट जल्द से जल्द जमा करने की हिदायत दी है. ये पैसे जमा न करने पर कुर्की जैसी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राजस्व वसूली के मामले में इस साल कई गुना पिछड़ गया है. भोपाल से मिले निर्देश के बाद हर जिले में छोटे-बड़े तमाम बकायेदारों पर प्रशासन अब कड़ाई बरत रहा है. इस कार्रवाई के तहत आज 3 करोड़ से बड़े बकायेदारों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.
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First published: November 20, 2019, 2:51 PM IST
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