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Ayodhya Verdict : अयोध्या अब कोई मसला नहीं रहा- मुफ्ती ए आज़म

Pavan Patel | News18 Madhya Pradesh
Updated: November 9, 2019, 3:59 PM IST
Ayodhya Verdict : अयोध्या अब कोई मसला नहीं रहा- मुफ्ती ए आज़म
मध्य प्रदेश के मुफ़्ती-ए-आज़म ने कहा-फैसला सर्वमान्य

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अयोध्‍या जमीन विवाद मामले (Ayodhya Land Dispute Case) में फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्षकारों को दे दी है. मुस्लिम पक्ष को अधिग्रहित भूमि में या अयोध्‍या में कहीं भी पांच एकड़ जमीन देने के लिए कहा.

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जबलपुर. अयोध्या केस (Ayodhya case) में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के फैसले को मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के मुफ्ती ए आज़म (mufti-e-azam), महमूद हामिद अहमद सिद्दीकी ने कहा अयोध्या अब कोई मसला ही नहीं रहा. उन्होंने समाज से शांति बनाए (peace) रखने की अपील (Appeal ) की और पुलिस-प्रशासन को कानून-व्यवस्था (law & order) बनाए ऱखने के लिए धन्यवाद दिया.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य
मध्य प्रदेश के मुफ्ती ए आज़म, मौलाना महमूद हामिद अहमद सिद्दीकी जबलपुर में थे. उन्होंने राम मंदिर पर आए फैसले के बाद सब से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है. और सभी का इसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने पुलिस और प्रशासन को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी दिया.
ख़त्म हुआ मसला

मुफ्ती ए आज़म ने कहा कि धर्मगुरूओं की मीटिंग में पहले ही यह तय कर लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उस पर सभी की सहमति रहेगी. अब फैसला आ चुका है और देश के सभी नागरिकों को यह स्वीकार्य होना चाहिए. यह कोई हार-जीत का निर्णय नहीं है. यह देश का एक मसला था जिसे खत्म किया गया है. अब अयोध्या कोई मसला नहीं रह गया. यह अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है. सभी को अब देश में अमन चैन का माहौल बनाने रखना चाहिए.
ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अयोध्‍या जमीन विवाद मामले (Ayodhya Land Dispute Case) में फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्षकारों को दे दी है. साथ ही आदेश दिया है कि इस जमीन पर राममंदिर (Ram Temple) का निर्माण किया जाए. मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अध्‍यक्षता वाली संविधान पीठ (Constitution) ने राममंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार (Central Government) को तीन महीने के भीतर ट्रस्‍ट (Trust) बनाने का आदेश दिया है. पीठ ने निर्मोही अखाड़ा को ट्रस्‍ट में प्रतिनिधित्‍व देने के लिए संविधान के अनुच्‍छेद-142 का इस्‍तेमाल किया. साथ ही मुस्लिम पक्ष को अधिग्रहीत भूमि में या अयोध्‍या में कहीं भी पांच एकड़ जमीन देने को कहा.
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First published: November 9, 2019, 3:59 PM IST
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