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किसान आंदोलन के पीछे CAA, NRC और दंगा भड़काने वाली ताकतें : नरोत्तम मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा सिंगरौली जाते वक्त कुछ देर के लिए जबलपुर रुके थे.
नरोत्तम मिश्रा सिंगरौली जाते वक्त कुछ देर के लिए जबलपुर रुके थे.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam mishra) ने मध्य प्रदेश विधान सभा (MP Assembly) के आगामी सत्र को लेकर सरकार की तैयारियों पर बयान दिया. उनका कहना है कि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों और प्रस्तावों पर जहां मुहर लगेगी

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जबलपुर. पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर छाए दिल्ली किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस पूरे आंदोलन को संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NRC) को लेकर दंगा भड़काने वाली ताकतों की साजिश बताया है.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में जारी किसान आंदोलन पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत का प्रयास कर रही है. इसका हल किसानों से बातचीत के ज़रिए ही निकल सकता है. लेकिन जो उकसाने वाले असामाजिक तत्व और जो लोग जबर्दस्ती वहां पहुंचे हैं वह आपसी बातचीत और समन्वय के बीच व्यवधान पैदा कर रहे हैं. एमपी के गृह मंत्री ने स्पष्ट आरोप लगाए कि किसान आंदोलन के पीछे वही ताकतें हैं जो सीएए और एनआरसी आंदोलन के पीछे जुड़ी रही हैं.

विधानसभा सत्र में अहम प्रस्तावो पर होगी चर्चा
सिंगरौली प्रवास पर निकले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ देर के लिए जबलपुर के डुमना विमान तल पर रुके. इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की. करीब 30 मिनट पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ समय बिताने के बाद वे यहां से सिंगरौली के लिए रवाना हुए.



मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश विधान सभा के आगामी सत्र को लेकर सरकार की तैयारियों पर बयान दिया. उनका कहना है सरकार विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तरह तैयार है. सत्र के दौरान जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों और प्रस्तावों पर जहां मुहर लगेगी, वहीं बजट पर भी चर्चा होगी. विपक्ष से बातचीत के लिए उन्होंने कहा कि शून्यकाल और प्रश्नकाल के द्वारा चर्चा भी संभावित है. वहीं इसके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन की भी उन्होंने संभावना जताई. आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों के किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जब तक नया कृषि कानून वापस नहीं लेती है, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.
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