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IAS-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ जांच में सुस्‍त पड़ींं एजेंसियां! CCGF ने लगाया आरोप

Pavan Patel | News18 Madhya Pradesh
Updated: October 20, 2019, 6:25 PM IST
IAS-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ जांच में सुस्‍त पड़ींं एजेंसियां! CCGF ने लगाया आरोप
लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में लंबित हैं करीब 19 मामले.

मध्य प्रदेश में आईएएस-आईपीएस (IAS-PCS) के खिलाफ ईओडब्ल्यू (EOW) और लोकायुक्त में लंबित जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले पर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच (Citizen Consumer Guide Forum) ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज की है.

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जबलपुर. मध्य प्रदेश में आईएएस-आईपीएस ( IAS-PCS) के खिलाफ ईओडब्ल्यू (EOW) और लोकायुक्त में लंबित जांच को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच (Citizen Consumer Guide Forum) ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज की है. मंच के सदस्यों का कहना है कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त को सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त के पास पर्याप्त स्टाफ और सुविधाएं मौजूद हैं, इसके बावजूद भी मंत्रियों-अधिकारियों खिलाफ लंबित मामलों का निपटारा अब तक नहीं हो पाया है.

मंच ने ही ये चेतावनी
हाल ही में आईएएस विवेक अग्रवाल (IAS Vivek Agarwal) के खिलाफ ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है, जिसे लेकर आईएएस अधिकारी एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज की है. अग्रवाल के खिलाफ लोकायुक्त में तो पहले से ही जांच चल रही है, ऐसे में उन्हें पाक साफ नहीं कहा जा सकता. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के शिकायकर्ता डॉ. पीजी नाजपाण्डे ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदेश सरकार ने उनके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा.

लंबित प्रकरणों के आंकडे़

1 मंत्री, 9 आईएएस, 6 प्रशासनिक सेवा अधिकारी, 1 राज्य पुलिस अधिकारी और 2 आईपीएस पर दर्ज मामले कई सालों से लंबित हैं, जिनकी जांच पूरी नहीं हो पाई है.

बहरहाल, विवेक अग्रवाल के मामले में ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की है जिसके बाद उम्मीद है कि बाकी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी अन्य एजेंसियां जांच करने के लिए आगे आएंगी.

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First published: October 20, 2019, 6:07 PM IST
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