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EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में विस्तृत जवाब मांगा
Jabalpur News in Hindi

Prateek Mohan Awasthi | News18 Madhya Pradesh
Updated: October 16, 2019, 7:45 PM IST
EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में विस्तृत जवाब मांगा
कांग्रेस और बीजेपी जल्द बाकी बचे प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है. (File Photo)

एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच (sc st obc ekta manch) की याचिका (Petition) पर राज्य सरकार (state) के जवाब को नाकाफी मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा है. राज्य ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के मामलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से इस मामले में सुनवाई न करने की अपील की थी.

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जबलपुर. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लागू किए गए 10 फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण (10% ews reservation) के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High court) ने राज्य सरकार के जवाब को नाकाफी बताते हुए राज्य को 2 हफ्तों में विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. आज मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ईडब्लूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं लिहाजा इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई ना की जाए.

सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिकाओं से इतर मुद्दे
हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिकाओं से इतर मुद्दे उठाए गए हैं तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांग लिया है.  बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट में ये याचिका, एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच की ओर से दायर की गई है जिसमें ईडब्लूएस आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा बीती 2 जुलाई को जारी की गई अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है.

याचिकाकर्ता की दलील



याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 10 फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण से एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग को बाहर कर दिया है जबकि ये आरक्षण, समाज के आर्थिक रुप से कमजोर सभी वर्गों को दिया जाना चाहिए था. याचिका में दलील दी गई है कि एक तरफ आरक्षण नियमों के मुताबिक 8 लाख सालाना आमदनी वाले ओबीसी वर्ग के लोगों को क्रीमीलेयर मानकर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता और दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के 10 फीसदी आरक्षण में 8 लाख तक की आमदनी वालों को भी आर्थिक रुप से कमजोर माना जा रहा है. फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है और मामले पर 2 हफ्तों बाद अगली सुनवाई तय कर दी है.



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First published: October 16, 2019, 7:39 PM IST
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