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हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, मैहर मंदिर को RTI के तहत सूचना देने के लिए मजबूर न करें, जानें क्या है मामला

मैहर मंदिर को लेकर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश अब इस माह के आखिर में सुनवाई करेगा.

मैहर मंदिर को लेकर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश अब इस माह के आखिर में सुनवाई करेगा.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देकर उस बहस को फिर छेड़ दिया है, जिसमें एक पक्ष यह है कि मंदिरों को आरटीआई क ...अधिक पढ़ें

    रिपोर्ट – अभिषेक त्रिपाठी

    जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मैहर स्थित शारदा माता मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण आदेश दिया है. हाई कोर्ट नेअपने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में कहा कि सतना ज़िले के मैहर स्थित माता शारदा देवी मंदिर की प्रबंधन समिति को आरटीआई के माध्यम से सूचना देने के लिए बाध्य न किया जाए. न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने राज्य सूचना आयोग के सचिव से इस बारे में जवाब मांगा. इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर तय की गई है.

    याचिकाकर्ता मंदिर की प्रबंध समिति के कार्यालय अधीक्षक नंद किशोर की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने पक्ष रखा. यादव ने दलील दी कि किसी ने मंदिर के संबंध में आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी. इस पर सूचना आयोग द्वारा 25 अप्रैल 2022 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें यह निर्धारित हुआ था कि मंदिर प्रबंध समिति सार्वजनिक है. साथ ही यह आरटीआई के दायरे में आती है. अब बड़ी बात यह है कि इस याचिका में सूचना आयोग के इस आदेश को चुनौती दी गई है.

    मंदिर आरटीआई के दायरे में नहीं आते

    इससे पहले आंध्र प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि मंदिर आरटीआई के दायरे में नहीं आते. याचिका में मांग की गई है कि सूचना आयोग के आदेश को अवैधानिक करार देते हुए उसे निरस्त किया जाए. इन्हीं सब बातों को लेकर हाई कोर्ट ने शुरूआती तर्क सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित कर जवाब तलब किया है.

    Tags: Hindu Temple, Madhya Pradesh High Court

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