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GST अधिकारियों ने मामूली गलती पर लगाया 22 लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने 1000 रुपए में बदला, जानें पूरा माजरा

हाईकोर्ट ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को बड़ी सीख दी है.. (File)

हाईकोर्ट ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को बड़ी सीख दी है.. (File)

कटनी की कंपनी ने GST e-way bill को लेकर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के खिलाफ याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने तमाम दलीलें सुनीं. तर्कों के बाद कमर्शियर डिपार्टमेंट से कहा कि जुर्माना महज एक हजार रुपए लगेगा.

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जबलपुर. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने GST ई-वे bill पर नजीर भरा फैसला सुनाया. इससे संबंधित कंपनी को तो राहत है ही, साथ ही प्रशासन को भी बड़ी सीख मिली है. हाईकोर्ट ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के 22 लाख के जुर्माने को 1000 रुपए में बदल दिया.

कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने 22 लाख का ये जुर्माना कटनी की कंपनी पर लगाया था. इसके बाद कंपनी की ओर से दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. दरअसल कटनी की कंपनी ने टनल बोरिंग के पार्ट्स खराब होने पर अमेरिका से पार्ट्स मंगवाए थे. मुंबई पोर्ट पर इसका कस्टम क्लीयरेंस हुआ और पूरा टैक्स चुकाया गया.

इस बीच जब मुंबई से माल भरकर ट्रक कटनी की ओर निकला तो GST के अधिकारियों ने e-way bill की जांच की. जांच में एड्रेस तो गलत था, लेकिन दूरी सही लिखी हुई थी. इसके बावजूद अधिकारियों ने बिल में एड्रेस की गलती के आधार पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया. बाद में कंपनी ने इस मामले में ज्वाइंट कमिश्नर के समक्ष अपील भी की, लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया.



GST के पुराने सर्कुलर के हिसाब से जुर्माने का आदेश
इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने तमाम तर्कों को सुनने के बाद कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा e-way bill में गलत पते के आधार पर लगाए गए जुर्माने को GST के 18 सितंबर 2018 के सर्कुलर के अनुसार करने का आदेश दिया है. इस सर्कुलर के मुताबिक यह पेनल्टी 1 हजार रुपए हो जाती है.

इस धारा की वजह से हो रही गड़बड़

आपको बता दें, GST एक्ट की धारा 129 के तहत जुर्माने की यह कार्रवाई की जा रही है. याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक ध्यानी के मुताबिक GST के अधिकारी इन दिनों छोटी-छोटी तकनीकी त्रुटि के आधार पर जुर्माना लगा रहे हैं. हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ मील का पत्थर साबित होगा.
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