मध्यप्रदेश को आज मिले 6 नये न्यायाधीश, फिर भी 40 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने सभी 6 न्यायाधीशों को न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई.

MP News- जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur) में न्यायाधीशों के 53 पद हैं. लेकिन नए 6 न्यायाधीशों को मिलाकर 30 न्यायाधीश ही होंगे. ऐसे में अभी भी करीब आधे पद खाली हैं. बार एसोसिएशन ने इन पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई है.

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जबलपुर. लंबे इंतजार के बाद जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High court) को आज 6 नए न्यायाधीश (judges) मिल गए. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया. उसमें मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक सहित तमाम न्यायाधीश और अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी शामिल हुए.

कोरोना प्रोटोकॉल के कारण शपथ ग्रहण समारोह सेमि वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया. जबलपुर हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने सभी 6 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई. इस मौके पर न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए गए उच्च न्यायिक सेवा से आए जस्टिस अरुण कुमार शर्मा, जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह, जस्टिस सुनीता यादव, जस्टिस दीपक अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा ने न्यायधीश पद की शपथ ली.

न्यायाधीशों को बधाई
शपथ ग्रहण समारोह के बाद महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव समेत तमाम अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त न्यायाधीशों को शुभकामनाएं दीं. साथ ही मध्य प्रदेश मुख्य न्यायाधीश से यह मांग भी उठाई कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पदों को भी जल्द भरा जाएं ताकि अदालतों में पेंडिंग केस जल्दी निपट सकें.

खाली पद भरने की मांग
मध्य प्रदेश स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा आज खुशी का दिन है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को 6 नए न्यायाधीश मिले हैं. लेकिन एक चिंता की बात यह भी है कि तीन न्यायाधीश रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में न्यायाधीशों की संख्या और कम होगी. स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष ने मांग की है कि मुख्य न्यायाधीश बाकी 23 पदों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास प्रदेश से 16 अधिवक्ताओं और 7 विधि विभाग के अधिकारियों के नाम भेजें.

53 पद-30 न्यायाधीश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 53 न्यायाधीशों की पद स्वीकृत हैं. लेकिन नए 6 न्यायाधीशों को मिलाकर 30 न्यायाधीश ही होंगे. ऐसे में अभी भी स्वीकृत पदों की कुल संख्या से आधे न्यायाधीश ही काम कर रहे हैं.

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