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इन मुद्दों को लेकर फूटा जबलपुर के वकीलों का आक्रोश, जमकर की नारेबाजी
Jabalpur News in Hindi

Pavan Patel | News18 Madhya Pradesh
Updated: January 22, 2020, 5:37 PM IST
इन मुद्दों को लेकर फूटा जबलपुर के वकीलों का आक्रोश, जमकर की नारेबाजी
ज़िला कोर्ट की अव्यवस्थाओं को लेकर जबलपुर के वकीलों का प्रदर्शन

करीब 100 करोड़ रूपए की लागत से बने जबलपुर के जिला न्यायालय परिसर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर जिला अधिवक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा है. वकीलों ने इस मामले को लेकर एक दिवसीय हड़ताल (Strike) के साथ जोरदार प्रदर्शन भी किया.

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जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर (Court Premises) में जमकर नारेबाजी की . वकीलों ने न्यायालय परिसर में सफाई कराने एवं अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने की मांग की. अधिवक्ताओं का कहना है कि लगभग एक साल पूर्व जिला न्यायालय (District Court) की आधुनिक बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सी समस्याएं बनी हुई हैं. वकीलों ने समस्याओं का हल न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

अव्यवस्थाओं से परेशान वकील
आधुनिक अदालत परिसर का तमगा पाने वाले जबलपुर के जिला न्यायालय परिसर में ये अव्यवस्थाएं कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं जिनके जवाब मिलना मुश्किल है. अधिवक्ता पहले तो लंबे समय तक पत्राचार के माध्यम से अपनी समस्याओं से जिम्मेदारों को अवगत कराते रहे, लेकिन जब उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा.

इन समस्याओं को लेकर परेशान हैं अधिवक्ता

जिला न्यायालय में चल रहे पाटन तहसील के न्यायिक क्षेत्र को पाटन ट्रांसफर कर दिया गया जिससे अधिवक्ताओं को अब वहां जाकर पैरवी करनी होगी. वहीं न्यायालय की बिल्डिंग कई हिस्सों में बनी है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अधिवक्ताओं को लंबा राउंड लगाना पड़ता है.

अधिवक्ताओं की प्रमुख समस्याएं-
>> ऑडिटोरियम का निर्माण अधूरा है, जिससे उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है.>> न्यायालय का गेट नंबर 3 बंद है, जिससे कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
>> न्यायालय परिसर में लगाई गई लिफ्ट खराब पड़ी है
>> अधिवक्ताओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है
>> महिला अधिवक्ताओं के लिए पृथक से कक्ष नहीं हैं

अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि उनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए अन्यथा 8 फरवरी को लोक अदालत का बहिष्कार कर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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First published: January 22, 2020, 5:36 PM IST
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