Jabalpur News: MP में नया बिजली कनेक्शन जल्द होगा महंगा! जानिए क्या है वजह

बिजली के सभी शुल्क में करीब 70 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्‍ताव है.

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के लोगों को जल्‍द ही बिजली की महंगी दरों का झटका लग सकता है. विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) ने सभी प्रकार के शुल्क में करीब 70 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है.

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जबलपुर. मध्य प्रदेश में अब जल्दी बिजली का कनेक्शन (Electricity Connection) लेना और महंगा होगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन लेने, नाम परिवर्तन कराने और लोड बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के शुल्क में करीब 67 से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि (Fee Hike) का प्रस्ताव रखा है.

इस वृद्धि के लिए विद्युत नियामक आयोग ने बकायदा सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए दावे-आपत्तियां भी बुला दी हैं. बता दें कि नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत द्वितीय पुनरीक्षण प्रस्तावित किया है, जिससे सभी प्रकार के सर्विस शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. इस नए पुनरीक्षण से सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ सकता है. फिलहाल नियामक आयोग ने 5 जुलाई तक इस बढ़ोत्तरी पर दावे-आपत्तियां बुलाई हैं जिससे सर्विस चार्ज में करीब 420 से लेकर 48 सौ तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

सभी पर पड़ेगा असर
विद्युत नियामक आयोग के फैसले से घरेलू , दुकानदार और उद्योग सभी श्रेणियों पर इसका असर पड़ सकता है. जबकि इन तमाम आपत्तियों पर आयोग 6 जुलाई को सुनवाई करेगा. सार्वजनिक सूचना पर आपत्ति करने वाले पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि इस बढ़ोतरी से हर वर्ग को जोरदार झटका लगेगा. जबकि आयोग ने आधी अधूरी सूचना का प्रकाशन कर विद्युत अधिनियम की धारा 45‘2‘ का उल्लंघन किया है.

जानें क्‍या होंगी नई दरें
>>नई प्रस्तावित वृद्धि के तहत सिंगल फेस 3 किलोवाट के नए बिजली कनेक्शन के लिए वर्तमान में 600 चुकाने पड़ते हैं. जबकि नई प्रस्तावित दरों के तहत 1020 रुपये चुकाने पड़ेंगे.
>>थ्री फेस 5 किलोवाट मीटर कनेक्शन के लिए फिलहाल 1800 रुपये का शुल्क लगता है. वहीं, नये प्रस्ताव के तहत 3000 रुपये चुकाने होंगे.
>>यही नहीं, थ्री फेज 10 किलोवाट की बिजली कनेक्शन के लिए वर्तमान में 4800 रुपये का शुल्क लगता है. वहीं, नये प्रस्ताव के तहत अब 8000 रुपये तक चुकाने होंगे.
>> बिजली का लोड बढ़ाने के लिए प्रति किलोवाट एंपियर वर्तमान में 750 रुपये का शुल्क लगता है. जबकि प्रस्ताव के तहत 1260 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.

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